Thu, Sep 20, 2018 13:23



होमपेज › Konkan › सहकारी दुग्ध संस्थांच्या विकासासाठी एकात्मिक दुग्ध विकास कार्यक्रम

सहकारी दुग्ध संस्थांच्या विकासासाठी एकात्मिक दुग्ध विकास कार्यक्रम

Published On: Aug 03 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 02 2018 8:34PM



सिंधुदुर्ग : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन जिल्ह्यातील दूध व्यवसायाचा ग्रामीण स्तरावर विकास करणे यासाठी एकात्मिक दुग्ध विकास कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक दूध संस्थांचे बळकटीकरण करण्याची योजना आहे. तसेच दूध उत्पादकांसाठी वैयक्‍तिक पातळीवर डेअरी इंटरप्रिनिअरशिप डेव्हलपमेंट स्कीमही राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी प्रकाश आवटे यांनी दिली.

दूध हा नाशवंत पदार्थ आहे. तो योग्य प्रकारे संकलित  न केल्यास खराब होतो. दुधाचे संकलन हे गाव पातळीवर होत असल्याने साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी बल्क मिल्क कुलर व दूध स्वीकृतीच्या वेळी दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सचिव संगणक ही  उपकरणे प्राथमिक दुग्ध संस्थाना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सहकारी दुग्ध संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचा ग्रामीण स्तरावर विकास होण्यासाठी एकात्मिक दुग्ध विकास कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक दूध संस्थांचे बळकटी करण ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत मिल्क कुलर्स, सचिव संगणक, मिल्को टेस्टरसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. 

यामध्ये ज्या दूध संस्थांचे पाचशे लिटर पेक्षा कमी दूध संकलन आहे, अशा प्राथमिक दूध संस्थांसाठी एक हजार लिटर क्षमतेच्या बल्क मिल्क कुलर, 10 के.व्ही.ए.डी.जी सेट सह बसविण्यासाठी 75 टक्के अनुदान व 25 टक्के संस्थांचा हिस्सा राहील. एक हजार लिटर पर्यंत दूध संकलन असलेल्या संस्थांना दोन हजार लिटर क्षमतेचे बल्क मिल्क कुलर बसविण्यासाठी 50 टक्के शासन अनुदान मिळणार आहे. तसेच एक हजार पेक्षा जास्त दूध संकलन असलेल्या संस्थांनाही तीन हजार लिटर बल्क मिल्क कुलर बसविण्यासाठी  50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. तर प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांना मिल्को टेस्टर, सचिव संगणक बसविण्यासाठी 75 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.

वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांसाठी डेअरी इंटरप्रिनिअरशिप डेव्हलपमेंट स्किम ही योजना नाबार्ड मार्फत राबविली जात आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला 25 टक्के अनुदान दिले जाते. तर 75 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याने भरावयाचा आहे. तर अनु.जाती. अ.ज. लाभार्थ्यांना 33.33 टक्के अनुदान दिले जाते. व 66.67 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांने भरावा. 20 संकरित कालवड, पारड्या खरेदीसाठी 5 लाख 30 हजार रुपयांचा प्रकल्प, दुभती जणावरे युनिट, मिल्किंग मशीन, मिल्को टेस्टर, बल्क कुलर (5 हजार पेक्षा जास्त क्षमता), डेअरी प्रोसेसिंग युनिट, दुग्धजन्य पदार्थ वाहतूक, शितगृह उभारणी, जनावरांचा दवाखाना, दूध विक्री केंद्र यासाठीही सर्वसाधारण लाभार्थींना 25 टक्के अनुदान दिले जाते. तर अ.जा., अ.ज. प्रवर्गातील लाभार्थींना 33.33 टक्के इतके अनुदान मिळते.जिल्ह्यातील इच्छुक दूध संस्था, शेतकरी यांनी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याशी 10 दिवसांच्या आत संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी प्रकाश आवडे यांनी केले आहे.