Mon, Sep 24, 2018 19:14



होमपेज › Konkan › वीज पुरवठा रखडलेल्या कृषिपंपांसाठी एचव्हीडीएस योजना

वीज पुरवठा रखडलेल्या कृषिपंपांसाठी एचव्हीडीएस योजना

Published On: Apr 22 2018 11:21PM | Last Updated: Apr 22 2018 8:55PM



कुडाळ : राजाराम परब

पैसे भरूनही वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार 477  कृषीपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहे. 2 शेतकर्‍यांना एक रोहित्र या एचव्हीडीएस प्रणालीला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ देण्यासाटी प्राथमिक टप्प्यात अशा शेतकरी ग्राहकांचा सर्वे करून तसा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरण अधीक्षक कार्यालयातून देण्यात आली.

 विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषीपंपधारक ग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) मार्फत वीज कनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पैसे भरले पण वीज कनेक्शन मिळाले नाही, अशा शेतकर्‍यांना आता या योजनेतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहेत. सध्याच्या पध्दतीनुसार शेतकर्‍यांना 63 व 100 केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रातून 15 ते 20 कृषी ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यात येतो. यामुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते व वीज हानी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय शेतकर्‍यांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होतो. वीज पुरवठ्यात वारंवार बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी, रोहित्र बिघाड, विद्युत अपघात आदींना महावितरणला सामोरे जावे लागते. या सर्व अडचणींवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात करता येणे शक्य होणार आहे. उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवरील विद्युत प्रवाह मोठया प्रमाणात कमी होईल. या प्रणालीमुळे वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीज चोरी करता येणार नाही.

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 1 हजार 477  कृषीपंप ग्राहकांना पैसे भरूनही वीज कनेक्शन देता आलेले नाही, अशा ग्राहकांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेत प्रती दोन ग्राहकांना एक  रोहीत्र देण्यात येणार आहे. मात्र जिल्ह्यातील कृषिपंपासाठी पैसे भरलेल्या ग्राहकांपैकी अनेक ग्राहक विखुरलेले आहेत. त्यामुळे यासाठी प्रथम सर्र्व्हेे करण्यात येणार असून एकत्र असलेल्या ग्राहकांचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्याचा आराखडा बनविण्यात येणार आहे. या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे टेंडर काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात बरेच ग्राहक विखुरलेले असल्याने यातील पैसे भरलेले काही ग्राहक किमान दोन ग्राहक एकत्रच्या निकषात न बसल्याने या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ही योजना जास्त लोकवस्तीच्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फलद्रूप होणे शक्य आहे.

या योजनेवर राज्यात 4496.69 कोटी व नवीन उपकेंद्रासाठी लागणारा अंदाजे खर्च 551.44 कोटी अश्या एकूण 5048.13 कोटी रूपये इतक्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषीपंपांना वीज जोडणी देणे या योजनेअंतर्गत सन 2018-19 व 2019-20 साठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल. गेल्या तीन वर्षांत 4 लाखांवर कृषिपंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले असून महावितरणद्वारे प्रति कनेक्शन 1.5 लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला. एचव्हीडीएस योजनेअंतर्गत प्रति कृषीपंप 2 लाख खर्च अपेक्षित आहे.

सध्याच्या लघुदाब प्रणालीपेक्षा उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे अधिक आहेत. गेल्या मार्च 2018 पर्यंत राज्यात 2 हजार 487 कृषी पंपांचे ऊर्जीकरण होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. या वर्षात नोव्हेंबर 2017 अखेर पर्यंत 48 हजार 437 कृषीपंपांचे ऊर्जीकरण करण्यात आले असून 30 हजारावर कृषिपंपांचे वीज कनेक्शनचे काम प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण होण्यासाठी महावितरणच्या मुख्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. एचव्हीडीएस योजना लागू झाल्यानंतर लघुदाब व उच्चदाब वितरण प्रणाली या दोन्ही प्रणाली कार्यरत राहणार असल्याचे महावितरणच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.


Tags : Hvds scheme, agriculture, konkan