Wed, Nov 14, 2018 10:04



होमपेज › Konkan › कणकवली प्रांत कार्यालयाला टाळे ठोकू

कणकवली प्रांत कार्यालयाला टाळे ठोकू

Published On: Dec 17 2017 1:27AM | Last Updated: Dec 16 2017 10:31PM

बुकमार्क करा





कणकवली : वार्ताहर

महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळण्यासाठी सेटलमेंट करावी लागते, कणकवली प्रांत कार्यालय हे सेटलमेंट कार्यालय झाले असून एजंटांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील. नागरीकांच्या भविष्याविषयी कुणी खेळत असल्यास टोकाचा संघर्ष केला जाईल.  कणकवली प्रांताधिकार्‍यांच्या कारभाराची सक्षम अधिकार्‍यामार्फत चौकशी व्हायला हवी. अन्यथा कणकवली प्रांत कार्यालयाला टाळे ठोकले जाईल. जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई केली नाही तर चौपदरीकरण होणार नाही, असा इशारा आ. नितेश राणे यांनी दिला.

महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. नितेश राणे बोलत होते. माजी उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे उपस्थित होते. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना कणकवली प्रांताधिकारी कार्यालयाचा कारभार जबाबदार आहे. चौपदरीकरणाला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र पहिल्या दिवसापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया ही जनतेसाठी की अधिकार्‍यांसाठी  राबविली जात आहे याविषयी आपण विधिमंडळात माहिती मागितली आहे.

वागदे गावात मोजणी पेक्षा अधिक जमीन घेण्याचा प्रयत्न झाला तर खारेपाटणमध्ये नोटीसा न देताच काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. भूसंपादन प्रक्रियेत प्रांत कार्यालयाने बाजार मांडला आहे. यात भ्रष्टाचार असून सेटलमेंट केल्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. अशा काही नागरीकांच्या तक्रारी आहेत.  अशा अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी आपण केली आहे. ग्रामस्थांच्या पोटावर उभे राहून कुणी भ्रष्टाचार करत असेल तर त्या अधिकार्‍याला जिल्ह्यात एकही दिवस फिरू देणार नाही, असे आ. नितेश राणे यांनी सांगितले.  

भूसंपादनात कणकवली शहरातील प्रकल्पग्रस्तांना अल्प मोबदला मिळण्याची चूक ही कणकवली प्रांत कार्यालयाची आहे. प्रकल्पग्रस्तांना तुटपुंजा नव्हे तर योग्य मोबदला मिळायला हवा. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न निर्माण होण्यास जबाबदार असलेल्या कणकवली प्रांताधिकारी यांची सक्षम अधिकार्‍याकडून चौकशी करण्याची मागणी आपण राज्य सरकारकडे केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही प्रांत कार्यालयाच्या कारभाराची माहिती दिलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नोटीसा न देणे, कार्यालयाकडून कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून न देणे, नागरिकांना पुरेशी माहिती न देणे,अशा प्रांत कार्यालयाच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी कणकवली प्रांताधिकार्‍यांच्या कारभाराची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करावी, असे आ. नितेश राणे यांनी सांगितले.