Sun, Nov 18, 2018 08:11



होमपेज › Konkan › चौपदरीकरणाची होणार दर ३ महिन्यांनी सुनावणी

चौपदरीकरणाची होणार दर ३ महिन्यांनी सुनावणी

Published On: Aug 23 2018 1:27AM | Last Updated: Aug 22 2018 10:36PM



चिपळूण : खास प्रतिनिधी

येत्या 10 सप्टेंबरपर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे भरून त्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह सादर करावा, तसेच यासंदर्भात 12 सप्टेंबरला सुनावणी होईल,  चौपदरीकरण कामाची न्यायालयात दर तीन महिन्यांनी सुनावणी होईल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत चिपळूणचे अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला असल्याचे अ‍ॅड. पेचकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. वाहन चालविणे मुश्कील झाले असून दरवर्षी महामार्ग विभाग पावसामुळे खड्डे पडतात, असे कारण देतो. मात्र, हे कारण न्यायालयाने फेटाळून लावत तातडीने खड्डे भरून अहवाल द्यावा. शिवाय, गणेशोत्सवापूर्वीच खड्डे भरावेत व अन्यवेळी लोकांनी खड्ड्यांतून प्रवास करायचा काय, असा सवाल करून रस्ता खड्डेमुक्‍त असणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले आहेत. याबाबत अ‍ॅड. पेचकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी ग्लोबल चिपळूण टूरिझमचे राम रेडीज, संजीव अणेराव आदी उपस्थित होते. अ‍ॅड. पेचकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे व चौपदरीकरणाच्या कामाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. चौपदरीकरणाचे काम व दर्जाबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. या जनहित याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक, आर. छगला यांच्या खंडपीठापुढे दि. 20, 23 व 21 जुलै आणि 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. 

या सुनावणीत हा विषय न्यायालयाने गंभीर घेऊन राज्य घटनेच्या कलम 21 प्रमाणे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्‍लंघन असल्याचे नमूद केले आहे व अशा हक्‍कासाठी लोकांना न्यायालयापर्यंत का यावे लागते, असे ताशेरे ओढले आहेत. इंदापूर ते झाराप ते पमादेवी अशा 287 कि.मी. लांबीच्या दुसर्‍या टप्प्याचे काम याबाबत शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 31 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत, पुन्हा खड्डे पडणार नाहीत याची हमी द्यावी. त्यासाठी कोणते तंत्र वापरण्यात आले, त्याचा दर्जा काय, चौपदरीकरणाच्या दोन टप्प्यांतील काम कधी पूर्ण करणार? याबाबत न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र मागविले. यावेळी शासनाने डिसेंबर 2019 पर्यंत महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत कामाचा वेग लक्षात घेता चौपदरीकरण या वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. 7 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत 5 सप्टेंबरपर्यंत खड्डे भरुन अहवाल द्या व याबाबत 12 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्‍न प्राधान्याने हातात घेतला असून आता दर तीन महिन्यांनी चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत सुनावणी होणार आहे, असे अ‍ॅड. पेचकर यांनी सांगितले. 

पुढील सुनावणीत ब्रिटिशकालीन पुलांचा प्रश्‍न मांडणार

दि. 12 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या सुनावणीत आपण महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पुलांच्या दुरवस्थेचा प्रश्‍न मांडणार असून, शिवाय त्याआधी मुंबई ते गोवा या संपूर्ण मार्गाची पाहणी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचे अ‍ॅड. पेचकर यांनी सांगितले. अनेक वर्षे हा महामार्ग दुर्लक्षित राहिला. याचबरोबर कोकणचे अनेक प्रश्‍न शासन स्तरावर दुर्लक्षित असून, भविष्यात या प्रश्‍नांनाही वाचा फोडण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.