Wed, Nov 21, 2018 03:09



होमपेज › Konkan › गुहागर, चिपळूणमधील जमीनधारक अडचणीत!

गुहागर, चिपळूणमधील जमीनधारक अडचणीत!

Published On: Dec 23 2017 2:06AM | Last Updated: Dec 22 2017 11:14PM

बुकमार्क करा





चिपळूण : खास प्रतिनिधी

गुहागर-विजापूर रस्त्याच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. मात्र, या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाचे कोल्हापूर येथील कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे यांनी धक्‍कादायक माहिती दिली आहे. जर शासनाने विशिष्ट कारणासाठी 20 वर्षांपूर्वी खासगी जमीन ताब्यात घेतली असेल तर 20 वर्षांनंतर संबंधित जमीनमालकांना नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्‍कच नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून, त्या प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचा अध्यादेश देखील आहे. यामुळे चिपळूण-गुहागर मार्गावरील जमीनधारक अडचणीत सापडणार आहेत.

चिपळूण-विजापूर मार्गाचा तीनपदरी काँक्रिटीकरण रस्ता होणार आहे. या रस्त्यासाठी शासनाने निविदा काढून ठेकेदारांची नेमणूकही केली आहे. गुहागर ते चिपळूण, चिपळूण ते हेळवाक आणि हेळवाक ते कराड अशा तीन टप्प्यांमध्ये काम होणार आहे; परंतु गुहागर-चिपळूण तालुक्यातील रस्त्यालगतच्या भू-धारकांनी संघर्ष समिती स्थापन केली असून आपल्याला पूर्ण जमिनीची नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 मे 1995 रोजी हा निर्णय दिला आहे. 1971 पासून या प्रकरणी राज्यभरातून अनेक तक्रारी न्यायालयाकडे दाखल होत्या. सार्व. कामासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी अनेक जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. जमीनधारकांनी त्याच्या मोबदल्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.  महाराष्ट्र शासनानेही याबाबत अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे चिपळूण-गुहागर मार्गावरील भू-धारक अडचणीत येणार आहेत.

नवीन भू-संपादनासाठी 44 कोटींचा निधी

चिपळूण-गुहागर मार्गाचे तीन पदरी रुंदीकरण होणार आहे. यामध्ये दहा मीटर रस्ता तर दोन्ही बाजूने दोन-दोन मीटर साईटपट्टी असे चौदा मीटरचे काँक्रिटीकरण होईल. अस्तित्वात असणार्‍या रस्त्यावरच हे काम होणार आहे. परंतु, जेथे वळण काढण्यासाठी रुंदीकरण होईल व अतिरिक्‍त जागा घेण्यात येईल अशा पंधरा हेक्टर जागेसाठी येथील प्रांत कार्यालयामध्ये 43 कोटी 92 लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. संबंधित जमीनधारकांना ही नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मात्र, पूर्वांपार जेथून रस्ता आहे त्या जमीनधारकांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळण्याची शक्यता नाही, असे या अध्यादेशातून स्पष्ट होत आहे.