Sat, Nov 17, 2018 04:19



होमपेज › Konkan › ग्रीन रिफायनरी आम्हाला नकोच 

ग्रीन रिफायनरी आम्हाला नकोच 

Published On: Dec 22 2017 1:26AM | Last Updated: Dec 21 2017 10:38PM

बुकमार्क करा





देवगड : प्रतिनिधी

ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत देवगड तहसील कार्यालयामध्ये झालेल्या हरकतीच्या सुनावणीमध्ये जमीन संपादनाच्या नोटीस बजावलेल्या गिर्ये ग्रामस्थांनी जमीन संपादनास व प्रकल्पास लेखी हरकतीद्वारे तीव्र विरोध दर्शविला. कंपनीच्या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेण्यासही या भूधारकांनी नकार दिला. सुनावणी दरम्यान देवगड तहसील कार्यालय परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता; मात्र सुनावणी शांततेत पार पडली. शुक्रवारी (दि. 22) रामेश्‍वर गावातील नोटीस बजावलेल्या भूधारकांच्या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे.

राजापूर-नाणार येथील  प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पासाठी देवगड तालुक्यातील गिर्ये व रामेश्‍वर या दोन गावांतील जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या अनुषंगाने या दोन्ही गावांमधील निर्देशित क्षेत्रातील भूधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिशींवरील हरकतींची सुनावणी गुरुवारी देवगड तहसील कार्यालयात कणकवलीच्या प्रांताधिकारी नीता शिंदे व देवगड तहसीलदार वनिता पाटील यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. गिर्ये गावातील नोटीस बजावण्यात आलेले  322 भूधारक उपस्थित होते. भूधारकांनी लेखी स्वरूपात सर्वांचे एकत्रित म्हणणे घ्या, अशी मागणी केली. मात्र, नीता शिंदे यांनी वैयक्‍तिक सुनावणी घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले. वैयक्‍तिक सुनावणी घेताना प्रकल्पविरोधी समिती प्रतिनिधीला सोबत घ्यावे, अशी मागणी मुनाफ ठाकूर यांनी केली असता, सौ.शिंदे यांनी मागणी मान्य केली. त्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली.

चोख पोलिस बंदोबस्त

या सुनावणीवेळी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.देवगड पोलिस निरिक्षक जयकुमार सूर्यवंशी, विजयदुर्गचे स.पो.निरिक्षक अमोल चव्हाण व ओरोस येथील दोन पोलिस अधिकारी यांच्यासमवेत 41 पोलिस कर्मचार्‍यांचा ताफा पोलिस बंदोबस्तासाठी होता.

कंपनीच्या अधिकार्‍यांकडून माहिती  घेण्यास नकार

सुनावणीवेळी हिंदूस्थान पेट्रोलिअमचे वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रवीण जोशी, भारत पेट्रोलिअमचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर सुनील बलवंत,  इंडिअन्स ऑईलस्चे इंजिनिअर जे.के.जोशी उपस्थित होते. हे अधिकारी प्रकल्पाची माहिती दणार असल्याचेे तहसीलदार वनिता पाटील यांनी सांगितले. मात्र  या अधिकार्‍यांकडून माहिती ऐकून घेण्यास सर्वांनीच स्पष्ट शब्दात नकार दिला व प्रकल्पाला आपला ठाम विरोध असल्याचा पुनरूच्चार केला.

हरकतीबाबत भुधारकांकडून लेखी म्हणणे सादर 322 नोटीसधारकांनी लेखी म्हणणे सादर केले.यामध्ये माझ्या मालकीचे क्षेत्र औद्योगीक म्हणून घोषित करायला माझा पूर्ण विरोध आहे. तसेच औद्योगीक क्षेत्रासाठी माझी जागा संपादन करण्यास पूर्ण विरोध असून तत्काळ 32(2) ची नोटीस रद्द करून माझे व परिसरातील घोषित औद्योगीक क्षेत्र रद्द करावे, असे लेखी म्हणणे या भुधारकांनी  सादर केले.

माहितीपत्रक घेण्यासही विरोध

सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी प्रकल्पाची माहितीपत्रे देण्यासाठी आणली होती. मात्र, माहितीपत्रके घेण्यासही भुधारकांनी नकार दिला.