Mon, Aug 26, 2019 15:04



होमपेज › Konkan › शिक्षणाचा विस्तार मर्यादित ठेवण्याची शासनाची मनोवृत्ती : शरद पवार

शिक्षणाचा विस्तार मर्यादित ठेवण्याची शासनाची मनोवृत्ती : शरद पवार

Published On: Oct 29 2018 12:51AM | Last Updated: Oct 28 2018 10:47PM



चिपळूण : खास प्रतिनिधी

शिक्षणाचा  विस्तार मर्यादित होत आहे, हाच शिक्षण क्षेत्राला फार मोठा धोका आहे. दुर्दैवाने शिक्षणाचा विस्तार मर्यादित ठेवण्याची मनोवृत्ती सध्याच्या शासनाची आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. या मनोवृत्तीविरोधात फक्त शिक्षक, कर्मचारी व संस्था चालक यांनीच नव्हे तर प्रत्येक घटकाने जागरूक होऊन आवाज उठविला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
चिपळुणातील डी. बी. जे. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात पार पडलेल्या  महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी पवार बोलत होते. यावेळी आ. संजय कदम, मंगेश तांबे, महासंघाचेअध्यक्ष विजय निकम, आर. बी. सिंह, शेखर निकम, बाबाजी जाधव आदी उपस्थित होते.

यावेळी पवार म्हणाले, महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रात जी मोठी प्रगती केली आहे. ती शिक्षण संस्थांच्या जोरावरच आणि या शिक्षण संस्था समाजाने निर्माण केलेल्या आहेत. ज्या शिक्षण संस्था उभ्या आहेत, टिकल्या आहेत त्या सर्व समाजातील प्रत्येक घटकाने सहभाग घेतल्यामुळे उभ्या आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातदेखील अशा संस्था उभ्या राहिल्या. त्यामुळे इंग्रजांनीसुद्धा या संस्थाना अनुदान दिले. त्यामुळे सरकारने अशा संस्था उभ्या केल्या, असे म्हणता येणार नाही, पन्नास वर्षांपूर्वी आपण शिक्षण क्षेत्रात आलेला आकृतीबंध उठविला. जर तो अंमलात आला असता तर शिक्षणाचे विस्तारीकरण झाले नसते. गोरगरीब समाज शिक्षणापासून वंचित राहिला असता. हे ओळखून आपण त्यावेळी त्याला विरोध केला. 

आपण शिक्षणमंत्री असताना महत्त्वाचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्रात जो निर्णय घेईल तो निर्णय तत्काळ राज्य सरकार लागू करेल. त्यामुळे आज तशी अंमलबजावणी होत आहे. त्याचा फायदा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनादेखील झाला आहे. मात्र, आता तसे होत नाही.  आता केंद्र सरकार निर्णय लागू होण्यासाठी सहा-सहा महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. शिक्षणाचा विस्तार हाच राज्य आणि देशाच्या विकासाचा पाया आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे. कर्मचारी हा शिक्षण संस्थांचा कणा आहे. त्याला डावलून पुढे जाता येणार नाही. आपण सत्तेत असताना या कर्मचार्‍यांसाठी अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे आता कर्मचार्‍यांनी शासन जे निर्णय घेईल त्यावर लक्ष ठेवायला हवे. काही मदत आवश्यक असेल तर संपर्क करा, आपण सहकार्य करू, असे यावेळी सांगितले.

शिक्षण खाते सर्वात अवघड

राज्य शासनात सर्वात अवघड खाते कोणते असेल तर ते म्हणजे शिक्षण मंत्री होणे. शिक्षणमंत्री म्हणून काम करणे फारच अवघड आहे. आपण तो अनुभव घेतला आहे व भोगलाही आहे. मुळात या मंत्र्याना अधिकार कमी असतात. खात्याचा अर्धा भाग अर्थ खात्याकडे असतो. एखादा निर्णय घेतला तर अर्थ खाते त्याला लवकरच परवानगी देत नाही. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात मोर्चे निघतात. शिक्षणमंत्री काही कामाचा नाही, असे बोलले जाते. त्यामुळे हे खाते अडचणीचे ठरते असे सांगून पवार यांनी विद्यमान शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची एकप्रकारे बाजू मांडली.