Tue, Nov 20, 2018 16:59



होमपेज › Konkan › शासन मच्छीमारांना विचारात घेत नाही

शासन मच्छीमारांना विचारात घेत नाही

Published On: Jan 24 2018 11:11PM | Last Updated: Jan 24 2018 10:03PM



रत्नागिरी :  प्रतिनिधी

मासेमारी आणि मच्छीमारांबाबत सध्याचे शासन अनेक निर्णय घेत आहे. मात्र, मच्छीमारांना प्रत्यक्ष विचारात घेऊन हे निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे मच्छीमारांच्या हिताकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया फिशरमन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांनी केला.

शासनाच्या निर्णयामुळे मोठे आणि छोटे मच्छीमार यांच्यात दुही निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्व मच्छीमारांची एकजूट बांधावी यासाठी ते रत्नागिरीत मच्छीमारांची भेट घेण्यासाठी आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सागरी किनार्‍यावर आणले जाणारे प्रदूषणकारी प्रकल्प व मच्छीमारीबाबतचे कायदे याबाबत मच्छीमार, त्यांचे प्रतिनिधी यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. सर्वच मच्छीमार जगले पाहिजेत यासाठी संवादातून सर्वसमावेशक तोडगा काढणे आवश्यक आहे. या सर्व समस्या सोडवण्यासाठीच येत्या 30 जानेवारी रोजी मुंबईत मत्स्य आयुक्‍तांसह मच्छीमारांच्या जिल्हा संघांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

विविध कंपन्यांचे केमिकलयुक्‍त पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता खाडी आणि समुद्रात सोडले जाते. प्लास्टिकचा अतिवापर मासेमारीच्या मुळावर आला आहे. किनारपट्टी भागातील झोपडपट्ट्यांमधील मलमूत्रही पाण्यातच सोडले जाते. यामुळे किनापट्टीनजीकचे मासेमारी क्षेत्र घटले आहे. पारंपरिक मच्छीमारांना मासे मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे हे मच्छीमार अपारंपरिक मासेमारी पद्धतीला विरोध करत आहेत. कर्जाचा डोंगर आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी काही मच्छीमार परवाना नसतानाही मिनी पर्ससीननेटद्वारे मासेमारी करत आहेत. 

अनेक बंदरावरील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सागरमाला प्रकल्पातून या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे आवश्यक आहे. मिरकरवाडा बंदरात साचलेल्या गाळामुळे ओहोटीवेळी नौका बंदराबाहेर पडू शकत नाहीत. तसेच मच्छीमारांसाठी सुसज्ज मासेविक्री के्ंरद नाही, जाळी दुरुस्तीसाठी शेड नाही, बंदराचे सुशोभिकरण व्हावे, या मागण्या आपण सरकारकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्या सोबत हारिस शेकासन, दीपक राऊत, कपिल नागवेकर, निसार बोरकर, मार्तंड नाखवा आदी उपस्थित होते.