Fri, Sep 21, 2018 15:17



होमपेज › Konkan › गॅस कंपनीची घुसखोरी

गॅस कंपनीची घुसखोरी

Published On: Dec 10 2017 1:19AM | Last Updated: Dec 09 2017 10:30PM

बुकमार्क करा





सैतवडे : वार्ताहर

नैसर्गिक गॅस वाहतूक करण्यासाठी जयगड ‘एलएनजी’ टर्मिनल ते दाभोळदरम्यान एच. एनर्जी गेटवे प्रा. लि; तर्फे वायू वाहिनी टाकण्यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांना कंपनीने जमीन वापराच्या हक्‍कासंदर्भात नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र, यातील अनेक शेतकर्‍यांना नोटिसा पोहोचण्यापूर्वीच एच. एनर्जी गेटवे प्रा. लि. कंपनीच्या कामगारांनी अचानक गावात येऊन व कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता शेतकर्‍यांच्या शेतात, बागेत तसेच घर व परिसरात घुसून  सीमा निश्‍चितीचे दगड लावायला सुरुवात केल्यामुळे शेतकर्‍यांत गोंधळ व भीती निर्माण झाली आहे. 

वायू वाहिनीच्या या प्रकल्पामुळे भविष्यात कंपनीला हव्या असलेल्या 18 मीटर रूंद जागेच्या पट्ट्यात शेतकरी कोणतीही लागवड करू शकणार नाहीत. घरे, गोठेही बांधू शकणार नाही इतकेच काय तर पाण्यासाठी विहिरीही खोदू शकणार नाही. तसेच प्रांतांकडून उपलब्ध माहितीनुसार संपादित जमिनीची नोंद इतर हक्‍कात केली जाणार आहेत. जी जमीन शेतकर्‍यांना भविष्यात उपयोगी नाही ती जमीन भारत सरकारच्या बोजासह शेतकर्‍यांच्या ताब्यात  ठेवणे हा अन्यायकारक व्यवहार असल्याचा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा आरोप आहे.

इतर हक्‍कात नोंद असेल तर बँका आम्हाला कसे कर्ज देतील, असा सवाल शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. ही जमीन संपादित करीत असताना मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित जमिनीला देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे दर देण्यात यावा, शेतात आंबा, काजू, नारळ आदी झाडांची योग्यरित्या शेतकर्‍यांना मिळावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत व भरपाईचे दर ठरल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू करू नये, अशा आशयाचे निवेदन नुकतेच या जयगड परिसरातील शेतकर्‍यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. यावेळी बाळशेठ जोग यांच्या नेतृत्वाखाली माजी जि. प. सदस्य बाबूशेठ पाटील, प्रकाश मालप, शेखर भडसावळे, राजू बाचरे, नंदूशेठ केदारी, शशिकांत भोळे, मिलींद जोशी आदींनी हे निवेदन दिले.

दहा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव नार्वेकर यांनी स्थानिकांच्या बाजूने निर्णय घेऊ तसेच पुढील 10 दिवसांत जिल्हाधिकार्‍यांकडून सविस्तर अहवाल मागवून अधिवेशन संपल्यावर  ‘गेल’ कंपनी, संबंधित ठेकेदार आणि शेतकर्‍यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही नार्वेकर यांनी सांगितले.