Thu, Sep 20, 2018 20:42



होमपेज › Konkan › ‘अराम्को’च्या निर्णयावर ‘नाणार’चे भवितव्य!

‘अराम्को’च्या निर्णयावर ‘नाणार’चे भवितव्य!

Published On: Aug 24 2018 12:44AM | Last Updated: Aug 23 2018 11:21PM



रत्नागिरी : शहर वार्ताहर

जगातील बडा तेल निर्यातदार असलेल्या सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलासाठी अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करून बाजारपेठ मिळवण्याचे धोरण आखले होते. सौदी सरकारची मालकी असलेल्या ‘अराम्को’ कंपनीकडून त्या दिशेने सुरुवातही झाली होती. मात्र, ‘अराम्को’ने कंपनीचे समभाग विक्री करण्याचा निर्णय पुढे ढकलल्याने त्याचा विपरीत परिणाम तीन लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. 

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील नाणार येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार आहेत. या प्रकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे एक लाख रोजगार 
निर्माण होण्याचा दावा 
सरकारतर्फे  करण्यात आला आहे. मात्र, समभागांचे गणित बिघडले तर हा दावा फोल ठरण्याची भीती आहे.

नाणार येथे उभारण्यात येणार्‍या या प्रकल्पाची क्षमता प्रति दिन क्षमता 12 लाख पिंपे असणार असून, सौदीच्या ‘अराम्को’ या कंपनीने प्रकल्पात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पात भारत आणि सौदी यांची प्रत्येकी पन्‍नास टक्के  भागीदारी असणार आहे.   जागतिक अर्थकारणामुळे तेलाच्या भावांमध्ये घसरण झाली की त्याचा थेट फटका ‘अराम्को’ ला पर्यायाने सौदी अरेबियाला बसतो. हा धोका कमी करण्यासाठी सौदी अरेबियाने समभागाच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या मालकीत सहभागी करून घेण्याचा विचार केला होता.  त्यातून भविष्यात होणारे नुकसान कमी करण्याचा मानस सरकारचा होता. त्यामुळे आर्थिक धक्के बसले तरी त्याचा थेट विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही आणि अन्य स्रोतांमधून उत्पन्नाचा स्रोत अबाधित राहील, अशी ही योजना आहे. याचाच एक भाग म्हणून सौदी अरेबियानं महाराष्ट्रामध्ये नाणार येथे होणार्‍या महत्त्वाकांक्षी रिफायनरीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले व तसा करारही केंद्र सरकारबरोबर केला. मात्र, आता सौदी अरेबिया जर समभागच काढणार नसेल तर नाणारलाही याचा फटका बसू शकतोे. 

जानेवारी  2016 मध्ये सौदी अरेबियाच्या क्राऊन प्रिन्सनी ‘अराम्को’ या संपूर्ण सरकारी मालकीच्या कंपनीच्या समभागांची देशात तसेच विदेशी शेअरबाजारात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीचे पाच टक्के शेअर समभागाच्या माध्यमातून विदेशी गुंतवणूकदारांना विकून 100 अब्ज डॉलरचा निधी उभा करण्याची सौदी सरकारची ही मूळ योजना आहे. 

त्यामुळे सौदी ‘अराम्को’च्या ‘आयपीओ’कडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे,  तर सौदी अरेबिया सरकारने असा आम्हाला योग्य वाटेल त्यावेळी आयपीओ आणू, असे सांगितले आहे. त्यामुळे ही संदिग्धता उद्भवल्याने ‘नाणार’बाबत पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.