Sat, Nov 17, 2018 04:26



होमपेज › Konkan › पेट्रोल पंप जागेवरुन नगरसेवकांत चकमक

पेट्रोल पंप जागेवरुन नगरसेवकांत चकमक

Published On: Aug 14 2018 1:07AM | Last Updated: Aug 13 2018 10:54PM



चिपळूण : शहर वार्ताहर

चिपळूण न.प.च्या ताब्यात असलेल्या मार्कंडी येथील शासकीय जागेवरील पेट्रोल पंप जागेचा ताबा देण्याच्या विषयावरुन सोमवारी (दि. 13) न.प.च्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे नगरसेवक मोहन मिरगल व शशिकांत मोदी यांच्यातच शाब्दीक चकमक झाली. यावेळी बहुतांश सदस्यांनी जागेचा ताबा घेण्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा विचार करता न्यायालयामध्ये पुढील तारखेस आपले म्हणणे मांडावे, असे ठरले. 

सोमवारी सकाळी 11 वा. चिपळूण न.प.मध्ये सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे होत्या. विषय पत्रिकेवर महिला बालकल्याण समितीच्या विविध उपक्रमांना मंजुरी देणे, उद्यानांची देखभाल-दुरुस्ती व साफसफाई करणे यासह मार्कंडी येथील बर्मासेल कंपनीच्या ताब्यातील जागा न.प.ने ताब्यात घेणे आदी विषय होते.

मुख्य सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी मागील सभांच्या इतिवृत्त वाचन दरम्यान काविळतळी येथील रस्ता करणे कामासंदर्भात त्या प्रभागातील अपक्ष नगरसेवक अविनाश केळसकर व राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका फैरोजा मोडक यांच्यात रस्ता करणे न करण्यावरुन खडाजंगी उडाली. मोडक यांनी या रस्त्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक चुकीचे व कामापेक्षा जास्त केल्याचे सांगितले. त्यामुळे आपला या कामाला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. 

यावर केळसकर यांनी, या जागेचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने केले आहे. तसेच मूळ रस्त्याची लांबी व रूंदी धरुनच ते झाले आहे. प्रत्यक्षात न. प.च्या ताब्यातील  व नकाशावर असलेल्या रस्त्याचेच अंदाजपत्रक आहे. मात्र, काहींनी या रस्त्याच्या जागेवर अतिक्रमण केल्यामुळे रस्त्याची लांबी कमी असल्याचा समज करुन घेतला असल्याचा मुद्दा मांडला. यावर मोडक व केळसकर यांच्यात शाब्दीक खडाजंगी झाली. अखेर रस्ता करण्यासाठी यातील वादग्रस्त मुद्यांवर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तोडगा काढण्याचा निर्णय झाला. 

यानंतर मुख्य सभेतील पेट्रोल पंप विषयावरुन केळसकर, मोहन मिरगल, उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने आदींनी या विषयात जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठराव करावा, असा आग्रह सभागृहात केला. शिवसेनेचे नगरसेवक मोदी यांनी या संदर्भात संबंधित जागा वापरणार्‍या कंपनीने न्यायालयाकडून स्थगिती आणली असून कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले. यावर मिरगल आणि मोदी या दोघांमध्ये शाब्दीक चकमक झाली. अखेर विजय चितळे यांनी, जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने याबाबत सभागृहाला ठराव करता येणे शक्य नाही. तसेच न.प.च्या वकिलांनी या विषयात दिलेल्या सल्ल्यानुसार सद्यस्थितीत न्यायालयात पुढील तारखेस आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे. थेट ठराव करून न्यायालयाचा अवमान करू नये, अशा मुद्यावर या विषयात सर्वानुमते पुढील तारखेला न्यायालयात म्हणणे मांडण्याचे ठरले. 

घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात अपक्ष नगरसेवक केळसकर यांनी, या संदर्भातील नियोजनात न. प. प्रशासनाने अटी व शर्तींची दुरूस्ती करावी. मागील अनुभव पाहता व्यवस्थापन करण्यासाठी ठेकेदाराकडून प्रत्यक्षात कमी कामगार घेतले जातात व न.प.मध्ये जास्त कामगार असल्याचे दाखविले जाते. त्यातूनच न.प.ला आर्थिक भुर्दंड पडतो. काही कामगारांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही. काहींना कमी वेतन दिले जाते, तर काहींचा भविष्य निर्वाह निधी दिला जात नाही. अशी तफावत करुन ठेकेदार न.प.कडून आर्थिक फायदा मोठ्या प्रमाणावर घेत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.