Thu, Sep 20, 2018 12:18



होमपेज › Konkan › जनआक्रोशाचा धनी कोण?

जनआक्रोशाचा धनी कोण?

Published On: Mar 23 2018 1:58AM | Last Updated: Mar 22 2018 10:54PM



दोडामार्गमध्ये शेकडो नव्हे तर हजारो लोक एकत्र येऊन जनआक्रोश करत आहेत. तहसीलदार कचेरीसमोर गेले तीन दिवस आंदोलन छेडत आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पुढाकार न घेता लोक स्वतःहून त्यासाठी एकत्र आले आहेत. खरेतर कोकणात अपवाद वगळता राजकीय व्यासपीठाशिवाय सर्वसामान्य लोक एकत्र सहसा येत नाहीत. दोडामार्गवासीयांची ही एकजूट म्हणूनच परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आहे असे म्हणता येईल. अर्थात हे परिवर्तन केवळ राजकारणापुरते मर्यादित आहे असे नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाची नांदी असल्याचेही याला म्हणता येईल. आजवर अशा एकजुटीतून सामाजिक परिवर्तन हे पश्‍चिम महाराष्ट्र,मराठवाडा येथे दिसत होते तसे ते आता कोकणात दिसू लागले आहे. दोडामार्गवासीयांनी अशा सामाजिक परिवर्तनासाठी पहिले पाऊल टाकले आहे असे नमूद करावयाला हरकत नाही. 

जेव्हा राजकीय पक्ष लोकांचे प्रश्‍न सोडविण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा खरेतर लोकांनीच एकत्र येण्याची गरज असते. दोडामार्गवासीयांनी ते घडवून दाखवून कोकणवासीयांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे. हजारोंच्या संख्येने दोडामार्गसारख्या छोट्याशा तालुक्याच्या मुख्यालयात लोक जेव्हा एकत्र जमतात आणि आरोग्यसेवेसाठी, विकासासाठी आक्रोश करतात तेव्हा अशा जनआक्रोशाचा धनी कोण? असा एक प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो. अर्थात याबाबत सरकारकडेच बोट दाखवले जाणार यात शंका नाही. सरकारने दोडामार्ग तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर गेल्या 19 वर्षांमध्ये ज्याप्रकारे या तालुक्याचा विकास करणे आवश्यक होते त्या पद्धतीने तो झाला नाही. तालुक्याची घोषणा झाली, परंतु परिपूर्ण विकसित तालुका अस्तित्त्वात आला नाही.

खरेतर आरोग्यसेवेसाठी हे आंदोलन उभारण्यात आले आहे. सहा-सात महिन्यांपूर्वी गोवा सरकारने आपल्या राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सिंधुदुर्गातून येणार्‍या रुग्णांवर उपचाराचे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्गात पुरेशी वैद्यकीय सुविधा महाराष्ट्र सरकारने निर्माण केली नाही. त्यामुळे जीव वाचविण्यासाठी सिंधुदुर्गातील रुग्ण गोवा राज्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये उपचारासाठी जातात. आजवर हे उपचार मोफत होत होते. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील गरीब रुग्णांना दिलासा मिळत होता. खाजगी रुग्णालयातील खर्च नको म्हणून असे गरीब रुग्ण गोवा गाठत होते. परंतु शुल्क आकारणीमुळे गरीब रुग्णांचेही हाल होऊ लागले. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली होती. अनेक कॉलम बातम्या फोटोसह छापून येत होत्या. परंतु त्या हालचाली केवळ बातमीपुरत्याच मर्यादित होत्या हे नंतर स्पष्ट झाले. कारण गोवा सरकारने शुल्कमाफी केलीच नाही. 

दोडामार्गमध्ये रुग्णांना तेथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरवशाचे उपचार मिळतीलच असे नाही. सावंतवाडीपेक्षा मग गोव्यातील सरकारी रुग्णालये सोयीची पडतात. त्यामुळे गोवा राज्याच्या शुल्क आकारणीचा मोठा फटका दोडामार्ग तालुक्यातील सर्वसामान्य रुग्णांना बसू लागला. त्यातूनच जनआक्रोशाची निर्मिती झाली. आता या आंदोलनाच्या माध्यमातून गोव्यातील शुल्क माफ करावेच, त्याशिवाय दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा वाढवून त्याला उपजिल्हा रुग्णालय करावे अशी दोडामार्गवासीयांची मागणी आहे. आता सरकारने शासकीय रुग्णालयाची घोषणा केली आहे. हे रुग्णालय दोडामार्ग तालुक्यातच उभारावे अशीही त्यांची मागणी आहे. माकडतापासारखे भयंकर संकट दोडामार्ग तालुका व बांदा परिसरावर आहे. यावरही संशोधन करून कायमस्वरुपी उपाययोजना करावी, अशीही दोडामार्गवासीयांची अपेक्षा आहे. आरोग्यसेवेसाठीचा हा जनआक्रोश असला तरी दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्‍न गेली वर्षानुवर्षे पडून आहेत. त्याचाही संताप यामागे आहे. 

1999 सालच्या जून महिन्यात त्यावेळचे मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी दोडामार्ग तालुक्याची निर्मिती केली. परंतु गेल्या 19 वषार्ंमध्ये प्रशासकीय पातळीवर परिपूर्ण विकसित तालुका म्हणून अद्याप दोडामार्ग तालुक्याला स्वरुप प्राप्त झालेले नाही. अद्यापही अनेक प्रश्‍न सुटायचे बाकी आहेत. पंचायत समिती इमारतीचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. रोजगाराचा मोठा प्रश्‍न या भागात आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारला मोठा पाणीपुरवठा करणारा तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प याच दोडामार्ग तालुक्यात आहे. अनेक गावे विस्थापित झाली, शेतजमिनी सरकारला गेल्या, घरे गेली, पुनर्वसन केले परंतु 19 प्रकारच्या अत्यावश्यक सोयी-सुविधा त्यांना पुरविल्या नाहीत. परिणामी तिलारी धरणग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या अद्यापही कायम आहेत. अगदी वनटाईम सेटलमेंटचा प्रश्‍नही सरकार योग्य कालावधीत योग्यरित्या सोडवू शकले नाही. वनटाईम सेटलमेंटची पाच लाखांची रक्‍कम देतानाही अनेक वर्षे काढली, त्यामुळे त्या पाच लाखाची किंमतही कमी कमी होत गेली. सरकार इथवरच थांबले नाही, त्या पाच लाखांवर पुन्हा कर आकारणी केली. त्यामुळे तिलारीग्रस्तांच्या नाराजीत वाढच झाली. रानटी हत्तींचे प्रवेशद्वारसुद्धा दोडामार्ग तालुक्यातच आहे. हत्तींना अडविण्यासाठी उपाययोजना, हत्तींसाठी अभयारण्य अशा घोषणा कागदपुरत्याच मर्यादित राहिल्या आणि हत्तींची मात्र दोडामार्ग तालुक्यात गेली अनेक वर्षे दहशत कायम राहिली.  

जवळपास 58 महसूल गावे आणि 36 ग्रामपंचायती असलेला हा दोडामार्ग तालुका निसर्गसंपन्‍न आहे. केरळीयन लोक या तालुक्यात आले आणि त्यांनी काही ठिकाणी जमिनी मिळवून रबराची, केळीची लागवड केली. त्याचा फायदा लोकांना किती झाला? हा प्रश्‍न असताना अनेकवेळा या भागात अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक लोक रोजगारासाठी गोवा राज्यात जातात.  आता अलिकडे आडाळी भागात एमआयडीसी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु त्यात अद्यापही सरकारला यश आलेले नाही. परिणामी बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. सिंधुदुर्गच्या दक्षिण दिशेला एका टोकावर असलेल्या या निसर्गसंपन्‍न दोडामार्ग तालुक्याला विकासाच्या दिशेने झेपावण्यासाठी मोठा वाव आहे खरा, परंतु राजकीय इच्छाशक्‍ती अपुरी पडल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. रत्नदीप गवस हे गेली अनेक वर्षे दोडामार्ग तालुक्यात व्यापक स्तरावर पत्रकारिता करत आहेत. ते म्हणाले, दोडामार्ग बाजारपेठेमध्ये आठवडा बाजारात प्रचंड गर्दी असते. गोवा राज्यातील ग्राहक मोठ्या प्रमाणात या बाजारपेठेत येतात. येथील बाजारपेठेत माल चांगला मिळतोच, त्याशिवाय स्वस्त दरातही मिळतो. जर शासनाने ही बाजारपेठ विकसित होण्यासाठी आणखी काही सुविधा पुरवल्या तर आर्थिक समृद्धीसाठी त्याचा खूप मोठा फायदा दोडामार्ग तालुक्याला होईल. 

पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दोन कोटी रुपये रुग्णांच्या खर्चापोटी गोवा सरकारला देण्याची घोषणा केली. परंतु त्यांनी विनंती करूनही आंदोलन थांबले नाही. या जनआक्रोश आंदोलनामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने गावोगावच्या महिलाही एकत्र आल्या आहेत. आपले प्रश्‍न सुटतील या आशेने त्या आंदोलनात सहभागी होऊन घोषणा देत आहेत. कोणतीही निवडणूक जवळ नसतानाही हे आंदोलन सुरू आहे आणि त्याचा धसका राजकीय पक्षांनी विशेषतः सत्तेत असलेल्या पक्षांनी घेतल्यास आश्‍चर्य वाटण्याची गरज नाही. कारण स्वतःहून एकत्र आलेले लोक कोणतेही परिवर्तन घडवू शकतात, असे इतिहास सांगतो.

-गणेश जेठे

 

Tags : konkan, konkan news, Dodamarg, Dodamarg issues, protest,