होमपेज › Konkan › दिव्यांगांच्या सुविधांचे होणार सर्वेक्षण

दिव्यांगांच्या सुविधांचे होणार सर्वेक्षण

Published On: Aug 21 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 20 2018 8:13PM



रत्नागिरी ः प्रतिनिधी

शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी व्यवस्थापनांमध्ये दिव्यांगांना येणार्‍या अडचणी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिल्या आहेेत. अनेक शासकीय आणि खासगी व्यवस्थापनांत दिव्यांगांना  आवश्यक असणार्‍या सुविधा नसल्याने लवकरच त्यांचे सर्वेक्षण करून या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक व्यवस्थापनांना दिव्यांगांना दिल्या जाणार्‍या सुुविधांची वानवा आहे. अंंध, कर्णबधीर आदी दिव्यांग श्रेणीतील व्यक्‍तींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक असलेल्या सुविधा न दिल्याने त्यांची गैरसोय होते. खासगी अथवा शासकीय कार्यालयात दिव्यांगांसाठी लिफ्टची सुविधा असली तरी त्यामध्ये अंध व्यक्‍तीसाठी ब्रेल भाषेत त्याचे संचालन आवश्यक असते. अशा अनेक सुविधा नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. इमारतीत लिफ्टची सुविधा देताना हे निकष लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असते. 

रेल्वेस्थानकात कर्णबधीर, मुके (बोलता न येणारे दिव्यांग) यासाठी आवश्यक त्या सूचना अथवा हस्तभाषा अवगत येणारे दुभाषी अथवा चौकशी कक्षात सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा सुविधा नसल्याने अशा दिव्यांगांची गैरसोय होतेे. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनातर्फे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

अनेक कार्यालयात दिव्यांगांसाठी रॅम्प, स्वच्छतेच्या सुविधा हक्‍कानुसार देण्यात येत नाहीत. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा शासकीय रुग्णालये, रेल्वे स्थानक, एसटी स्थानक आदींमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांगांची गैरसोय होते. अलीकडेच जिल्ह्यातील दिव्यांग संघटनेतर्फे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या उपस्थितीत मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. यामध्ये एसटी प्रवासी वाहतूक आणि रेल्वे स्थानकांवर आवश्यक असणार्‍या दिव्यांगांच्या सुविधा मिळत नसल्याची कैफीयत मांडण्यात आली होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील व्यवस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लवकरच या सुविधांचा आखडा  तयार करण्यात येणार असून त्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रगणक नेमण्यात येणार आहे. प्रगणकामार्फत कार्यालयातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या आाणि नसलेल्या सुविधांची माहिती घेण्यात येणार आहे. यातून दिव्यांगांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.