Sat, Sep 22, 2018 04:53



होमपेज › Konkan › आंबोलीच्या पर्यटन विकासात वनविभागाचा खो!

आंबोलीच्या पर्यटन विकासात वनविभागाचा खो!

Published On: Jun 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 27 2018 11:07PM



-निर्णय राऊत

आंबोली म्हटले की समोर येते ते नयनरम्य पर्यटन स्थळ. दर्‍याखोर्‍यां, त्यावरील गर्द वनराई, त्यात मुक्‍तसंचार करणारे विविध पक्षी व प्राणी, रंगीबेरंगी फुले आणी बरेच काही. निर्सग सौंदर्याची मुक्‍त उधळण असलेले गाव म्हणजे दक्षिण कोकणचे प्रति महाबळेश्‍वर. पावसाळ्यात तर येथील निर्सगाचा साज तर अवर्णनीय  असतो. गर्द हिरवी शाल पांघरलेला निर्सग, कड्या कपार्‍यातून धावणारे झरे, शेकडो फूट उंचीवरुन कोसळणारे धबधबे, अधून-मधून कोसळणारा पाऊस, हवेतील गारवा, जमिनीवर उतरलेले ढग, सारे काही विलोभनीय! निसर्गाच्या या विलोभनीय श्रीमंतीची अनुभूती घेण्यासाठी पावसाळ्यात लाखो पर्यटक आंबोलीला भेट देतात.

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून आंबोलीच्या पर्यटनाला गालबोट लागत आहे. सहाजिकच याचा परिणाम म्हणजे आंबोलीच्या पर्यटनाची होणारी बदनामी. यात आता भर पडली आहे ती वनविभागाच्या विविध निर्णयांची. आंबोली-चौकुळ परिसरातील अनेक पर्यटनस्थळे वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्याने या विभागाने कर आकारणी सुरू केली. या वर्षी तर आंबोलीची ओळख असलेल्या मुख्य धबधब्याच्या प्रवाहालाच बांध घातल्याने धबधब्यातील पाणी कमालीचे कमी झाले आहे. पाणी कमी झाल्याने पर्यटकांचाही हिरमोड होत असून याचा परिणाम म्हणून गेले दोन रविवार वर्षा पर्यटकांनी आंबोलीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. अर्थात या थेट फटका स्थानिक व्यावसायिकांना बसला आहे. एकंदरीत वनविभागाची ही कृती आंबोलीच्या पर्यटन विकासाला खो घालणारी आहे.आंबोली हे जागतिक पर्यटन नकाशावर आलेले गाव असले तरी येथे पर्यटन विकास बाल्यावस्थेत आहे. या पर्यटन विकासाला गती देण्याऐवजी शासनाचे विविध विभाग त्यात खोडा घालण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येते.  

आंबोलीच्या पर्यटन विकासाठी पालकमंत्र्यांनी भरघोस निधी उपलब्ध केला आहे. मात्र, या निधीचा विनीयोग करण्याचे अधिकार वनसमिती व वनअधिकार्‍यांच्या हातात आहेत. परंतु वनविभाग हा निधी पर्यटन विकासा ऐवजी पर्यटनास खो घालण्यासाठी वापरत असल्याचे खेदाने म्हणावे लागत आहे.  

पर्यटन निधी खर्च करण्याबाबत ग्रामपंचायतीचा नव्हे तर वन हक्‍क समितीचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे वनाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.  पण वन हक्‍क समिती निवड ग्रामसभा करते मग ग्रामसभेचा ठराव अंतिम की वन हक्‍क समितीचा? असा प्रश्‍न आहे. एकीकडे शासन ग्रामसभा सार्वभौम असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे या शासनाचाच एक भाग असलेल्या खात्याचे अधिकारी ग्रामसभेचा अधिकार मान्य करत नाहीत, हे कसे? 

पावसाळ्यात फारेस्ट पार्क - चौकुळ रस्ता वअन्य ठिकाणी संध्याकाळ पासून रात्री निसर्ग पर्यटन चालते. मात्र, वनविभागाने संध्याकाळी 6 नंतर पर्यटनस्थळांवर फिरण्यास बंदी घातल्याने या पर्यटनालाही फटका बसला आहे. आंबोली ग्रामपंचायतीने परिसरात देखरेखीसाठी कर्मचारी नेमण्याचा पर्याय   वनविभागा समोर ठेवला होता. मात्र, याबाबत विचार न करता वनविभागाने आपला निर्णय कायम ठेवला.  हे जर असच चालत राहिले तर आंबोलीचा पर्यटन विकास होणार कसा? हा प्रश्‍न आहे.