होमपेज › Konkan › नाणारच्या आगीत कराराचे तेल

नाणारच्या आगीत कराराचे तेल

Published On: Jun 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 27 2018 11:21PM



प्रकल्प आला तर राजीनामा फेकीन : राणे

माजी मुख्यमंत्री खा. नारायण राणे यांनीही नाणारसंदर्भात झालेल्या कराराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. कोकण हे आमचे सर्वस्व आहे. निसर्गरम्य कोकणामध्ये नाणारसारखा विषारी प्रकल्प येऊ देणार नाही, असे ते म्हणाले. शिवसेनेचा विरोध बेगडी असल्याचे सांगत ते म्हणाले, माझ्यात आणि शिवसेनेत फरक आहे. म्हणूनच मी शिवसेनेतून बाहेर पडलो. हा प्रकल्प आलाच तर मी खासदारकीचा राजीनामा फेकीन. शिवसेनेप्रमाणे सत्तेत राहणार नाही, असा टोला राणे यांनी लगावला.

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

नाणार रिफायनरीला शिवसेनेचा तीव्र विरोध असतानाही केंद्र सरकारने या प्रकल्पासंदर्भात सौदीच्या आराम्को कंपनीशी करार केल्याने आगीत तेल ओतले गेले आहे. या कराराचा शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निषेध करीत विरोध कायम ठेवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे शिवसेना मंत्र्यांना सांगत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी ही भेट नाकारत प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केले.

रत्नागिरी येथे येऊ घातलेल्या नाणार रिफायनरी  प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला आहे. जनतेला विश्‍वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे रेटणार नसल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला दिले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या रिफायनरीसंदर्भात सौदीच्या आराम्को कंपनीसोबत करार केला. हा करार शिवसेनेला अंधारात ठेवून करण्यात आला. शिवसेनेचे केंद्रातील मंत्री अनंत गीते यांनाही याबाबत कल्पना देण्यात आली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या शिवसेनेने मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्‍त केली.

केंद्र सरकार नाणार प्रकल्पासंदर्भात करार करते आणि आम्हाला कल्पनादेखील दिली जात नाही, हे गंभीर आहे. या प्रकल्पाला आमचा विरोध असून, तो यापुढेही कायम रहाणार आहे. आम्ही या कराराचा निषेध करीत असल्याचे शिवसेना मंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. या कराराबाबत धर्मेंद्र प्रधान हे स्वत: उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असून, त्यांना प्रकल्प आणि कराराबाबत माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, शिवसेना मंत्र्यांचे समाधान झाले नाही. काही झाले तरी हा प्रकल्प कोकणात होऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

धर्मेंद्र प्रधान उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार होते. उद्धव ठाकरे यांची वेळही मागण्यात आली. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी ही भेट नाकारली. करार झाल्यानंतर भेट कशाला, असा सवाल त्यांनी केला. नाणारला शिवसेनेचा विरोध कायम आहे. हा विरोध आम्ही मागे घेणार नसल्यामुळे भाजपने उगाच टाईमपास करू नये आणि आमचाही वेळ घेऊ नये, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

रिफायनरी हद्दपार करणारच : खा. राऊत

जो प्रकल्प जनतेला नको आहे,  त्या नाणार रिफायनरीला शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. प्रकल्पाविरोधात लढणार्‍या स्थानिक संघर्ष समितीसमवेत शिवसेनादेखील उभी असून केंद्र सरकारने परदेशी कंपन्यांशी कितीही करार केले, तरी शिवसेनेचा त्याला प्रखर विरोध राहणार आहे. हा प्रकल्प आम्ही हद्दपार करणार म्हणजे करणारच,  अशा शब्दांत शिवसेना खा. विनायक राऊत यांनी बुधवारी राजापुरात पत्रकारांशी बोलताना थेट शासनावरच निशाणा साधला. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सौदी अरेबियाची कंपनी अराम्को व डेनॉक समवेत तीन लाख कोटींचा करार केला आहे. त्याचे जोरदार पडसाद प्रकल्प परिसरात उमटले केंद्र व राज्यातील सत्तेतील सहभागी शिवसेनेकडूनही त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत यांनी शासनाच्या त्या कृतीवर निशाणा साधला. शासनाने कितीही करार केले तरी शिवसेना रिफायनरी प्रकल्पाविरुध्द आहे. हा प्रकल्प आम्ही आमचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली  शासनाला रद्द करायला भाग पाडल्याशिवाय राहाणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी हल्लाबोल केला.  मागीलवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रकल्प परिसराला भेट द्यावी,  तेथील परिस्थिती पाहून प्रकल्पाबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे त्यांना आवाहन केले होते.शिवसेना ही स्थानिक संघर्ष समितीसमवेत असून अगदी सुरवातीपासूनच आम्ही रिफायनरी विरोधात प्राणपणाने लढणार्‍या जनतेसमवेत आहोत. यापुढेदेखील तेवढ्याच ताकदीने राहू, जोवर रिफायनरी प्रकल्प शासन रद्द करीत नाही, तोपर्यंत आमचा प्रकल्पाच्या विरोधातील लढा अधिक सक्षमपणे असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकल्पाबाबत काढण्यात आलेली अधिसूचना आमचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी  पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या उपस्थितीत रद्द केल्याची घोषणा सागवेमधील सभेत केली होती. तर रिफायनरीबाबतची अधिसूचना रद्द करण्याचा जो आदेश उद्योग मंत्रालयाने काढला   होता.  त्यावर झटपट निर्णय  कॅबिनेटमध्ये घेतला जावा म्हणून शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट देखील घेतली होती, असे खा. राऊत म्हणाले.