Sun, Nov 18, 2018 13:23



होमपेज › Konkan › ...अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामुदायिक आत्मदहन!

...अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामुदायिक आत्मदहन!

Published On: Jan 23 2018 10:24PM | Last Updated: Jan 23 2018 9:36PM



वैभववाडी : प्रतिनिधी 

अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्तेचे 2009 साली केलेले अल्प व चुकीचे मूल्यांकन रद्द करुन प्रचलित दराप्रमाणे मूल्यांकन करावे.  तसेच नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळावा. अन्यथा 31 मार्चनंतर  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त सामुदायिक आत्मदहन करतील, असा इशारा अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती आखवणे- भोम यांनी मुख्यमंत्री व पुनर्वसनमंत्री यांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

या बाबत समितीने प्रसिद्धिस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असे गाजर दाखवत अरुणा प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले. शासनाच्या या विकासात्मक प्रकल्पाला विरोध न करता आखवणे, नागपवाडी, भोम गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी कोणताही विरोध न करता शासनाला सहकार्य केले.  प्रकल्प सुरू होऊन आज 13 वर्षे पूर्ण झाली.  मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या एकाही मागणीची पूर्तता शासनाने केलेली नाही.  प्रकल्पग्रस्तांनी सनदशीर मार्गाने केलेल्या अर्ज, निवेदने यांना केराची टोपली दाखविली आहे.  

भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांनी 14 ऑक्टोबर 2017 रोजी जुन्या कायद्याप्रमाणे 12/2 ची नोटीस काढली हे अन्यायकारक असून प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावणारे आहे. शासनाने आम्हांला नुकसानभरपाई मोबदला म्हणून एक रुपयाही दिलेला नाही. नवीन भूसंपादन कायदा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना लागू केला जात नाही हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे चुकीचे निवाडे रद्द करावे व आताच्या बाजारभावाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मालमत्तेचे  मूल्यांकन करावे.

नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी 12/2 ची नोटीस मारु नये. प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामुदायिक आत्मदहन करतील. त्याची सर्व जबाबदारी आपल्यावर राहील  असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.  समिती  अध्यक्ष रंगनाथ नागप, पत्रकार तानाजी कांबळे, भाई कदम, प्रकाश सावंत, संजय नागप, विलास कदम, रामचंद्र मोरे आदी उपस्थित होते.