Sat, Nov 17, 2018 16:17



होमपेज › Konkan › वृक्षतोडबंदी आदेश अवमानप्रकरणी एका आठवड्यात निर्णय

वृक्षतोडबंदी आदेश अवमानप्रकरणी एका आठवड्यात निर्णय

Published On: Jul 02 2018 1:44AM | Last Updated: Jul 02 2018 12:33AM



सावंतवाडी : प्रतिनिधी 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वृक्षतोड बंदी आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी एका आठवड्यात जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे लेखी आश्‍वासन उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी दिल्याने शनिवार रात्री जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन न्यासाचे अध्यक्ष जयंत बरेगार यांनी आपले उपोषण आंदोलन मागे घेतले. सावंतवाडी व दोडामार्ग या दोन तालुक्यातील बंदी असलेल्या  गावांमध्ये होत असलेल्या बेसुमार वृक्ष तोडीसंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन न्यासाचे अध्यक्ष जयंत बरेगार यांनी शनिवार 30 जूनपासून सावंतवाडी उपवनसंरक्षक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केले होते. याप्रकरणात स्वाभिमान पक्षाच्यावतीने संदीप कुडतरकर यांना मध्यस्थी केली व आ. नितेश राणेंशी चर्चा केली. मात्र, लेखी आश्‍वासन न दिल्याने  उपोषण आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णयावर बरेगार हे ठाम  होते.

या उपोषण आंदोलनात  सरमळे, देवली येथील ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.179/2012 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील 25 गावांमधील ज्या गावांमध्ये विनापरवाना वृक्षतोडीवर केवळ द्रव्य दंडात्मक कारवाई केलेली आहे त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका वनविभागाने दाखल करावी या प्रमुख मागण्यांसह उपोषणकर्ते बरेगार यांच्याकडून अनाधिकारे वसूल केलेले 500 रुपये रक्‍कम परत करण्यास विलंब करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करुन दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा मागणीसाठी बरेगार यांनी  हे उपोषण सुरू केले होते. 

याप्रकरणी  संदीप कुडतकर यांनी शनिवारी दुपारी उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली असता चव्हाण यांनी श्री. बरेगार यांच्याशी चर्चा केली व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करुन लेखी पत्र देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, ठोस आश्‍वासन न मिळाल्याने उपोषण सुरुच होते.शनिवारी रात्री उशिरा  उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी बरेगार यांना सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने न्यायालय अवमानप्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून मौजे उडेली व घारपी यावृक्षतोडबंदी असलेल्या गावात वृक्षतोड झाल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. याबाबतीत  जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन अवमान याचिकेबाबत एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण आंदोलन मागे घेतले.