Mon, Nov 19, 2018 02:07



होमपेज › Konkan › गॅस पाईपलाईन सुरक्षेवर नगरसेवक आक्रमक

गॅस पाईपलाईन सुरक्षेवर नगरसेवक आक्रमक

Published On: Sep 11 2018 1:37AM | Last Updated: Sep 10 2018 8:57PM



रत्नागिरी : विशेष प्रतिनिधी

नैसर्गिक गॅस पुरवण्यासाठी शहरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदाई कामास परवानगी मागणार्‍या कंपनीला नगराध्यक्षांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सुरक्षिततेच्याद‍ृष्टीने असलेल्या सर्व अटी मान्य करण्यास भाग पाडले. सोमवारी झालेल्या रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नैसर्गिक गॅसची माहिती कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी दिली. त्यानंतर खोदाईचे काम कशा पद्धतीने झाले पाहिजे यासंदर्भात नगराध्यक्षांसह गटनेते प्रदीप साळवी, भाजप नगसेवक उमेश कुळकर्णी, राष्ट्रवादीचे गटनेते सुदेश मयेकर यांनी अटींची लांबलचक यादीच मांडली.

सभेच्या प्रारंभीच गॅस पुरवणारी पाईपलाईन टाकणार्‍या कंपनी अधिकारी विनोद पापल यांना नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी माहिती देण्यास सांगितले. ही योजना केंद्र शासनाची असल्याचे सांगून ती किती स्वस्त आणि सुरक्षित आहे याची माहिती दिली. त्यानंतर गटनेते बंड्या साळवी, सुदेश मयेकर, उमेश कुळकर्णी, मुन्‍ना चवंडे, राजन शेट्ये आदींनी परवानगी मिळण्यासाठी कोणकोणत्या अटी पाळाव्या लागतील याबाबतच्या सूचना केल्या. त्यामध्ये नगरसेवक कुळकर्णी यांनी हा व्यवसाय केला जाणार असल्याने त्याचे कंपनीला कररुपाने काही उत्पन्‍न मिळेल का? हा घरगुती गॅस स्वस्त मिळणार असे सांगता मग तो किती युनिटने विकला जाणार? याची उत्तरे मागितली.

कंपनीच्या अधिकार्‍यांना याची उत्तरे देता आली नाहीत. मुख्याधिकार्‍यांनी ही योजना केंद्राची असल्याचे सांगून कराबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही, असे सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबतचा अधिकार नाही, अशी पुष्टीही जोडली. यावर गटनेते बंड्या साळवी यांनी ही योजना केंद्र सरकारची आहे. मग परवानगीच कशाला मागता. काय करायचे ते त्यांना करू द्या, असे सांगितले. त्यावर मुख्याधिकार्‍यांनी तरतुदी तपासून निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. 

राष्ट्रवादीचे गटनेते सुदेश मयेकर यांनी या कंपनीवर व्यावसायिक कर लावा, अशी मागणी केली. नगरसेवक मुन्‍ना चवंडे यांनी पाईपलाईन टाकताना खाली महावितरण, नळपाणी, टेलिफोन, मोबाईल केबल आहेत. आता त्यात गॅस पाईपलाईनची भर पडल्यावर त्याचे धोकादायक परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्‍त केली. त्याचवेळी या सर्व सदस्यांनी खोदाईच्या ठिकाणी त्या रस्त्याची दुरूस्ती कंपनीनेच करून द्यायची. तत्पूर्वी खोदाईसाठी दिल्या जाणार्‍या परवानगीसाठी जी देखभाल दुरूस्तीची फी आकारली जाते त्यातील जी ठरेल त्या टक्क्याने अनामत रक्‍कम भरावी लागेल. केलेल्या कामाची गुणवत्ता पाहून अनामत रक्‍कम परत दिली जाईल, अशा एक ना अनेक अटी मांडण्यात आल्या.

कंपनी अधिकारी विनोद पापल यांनी अशा अटींमुळे येथे काम न करणेच परवडेल, असे वक्‍तव्य केले. यावर सर्वच नगरसेवकांनी आक्षेप घेत तुम्ही लोकांना गॅस मोफत देणारे नाहीत याचे भान राखा आणि विधाने करा, असे सुनावले. अखेर नरमाईने घेत कंपनी अधिकार्‍याने सर्व अटी मान्य केल्या. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी समिती स्थापन केली जाईल, असे जाहीर केले.