Thu, Sep 20, 2018 12:46



होमपेज › Konkan › धान्य वाहतुकीचा परप्रांतीयाला ठेका

धान्य वाहतुकीचा परप्रांतीयाला ठेका

Published On: Aug 02 2018 1:59AM | Last Updated: Aug 02 2018 1:59AM



रत्नागिरी : विशेष प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील मालवाहू ट्रकधारक गेल्या सुमारे 8 वर्षांपासून रेशन धान्याची वाहतूक करत होते. शासनाने अचानक धान्य वाहतूक करण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया केली. जिल्ह्याबाहेरच्या ठेकेदाराने रत्नागिरी जिल्हा मोटार मालक असोसिएशनकडून धान्य वाहतुकीचे दरपत्रक घेतले. या दरापेक्षा कमी किंमत भरल्याने त्या ठेकेदाराला हा लिलाव मिळाला. त्यामुळे स्थानिक ट्रकधारकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. परिणामी, असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली ट्रकधारक आक्रमक झाले आहेत.

रेशन वाहतूक करण्यासाठी पूर्वी लिलाव किंवा ठेकेदारी नव्हती. गेली 8 वर्षे जिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि जिल्हा मोटार मालक असोसिएशन संघटना पदाधिकारी बैठकीतून सर्वसामान्य वाहतूक दर निश्‍चित करत होते. यातून 102 ट्रकधारक आणि इतर स्थानिक कामगार वर्गाची रोजीरोटी सुरू होती. सर्व काही शांततेत व सुरळीत सुरू असतानाच शासनाने धान्य वाहतुकीचा ठेका देण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया अवलंबली.

निविदा भरण्यापूर्वी जिल्ह्याबाहेरच्या ठेकेदाराने जिल्हा मोटार मालक असोसिएशनकडून धान्य वाहतुकीचे दरपत्रक मिळवले. या ठेकेदाराने त्यापेक्षाही कमी दराने निविदा भरली. नियमाप्रमाणे हा लिलाव कमी दराच्या ठेकेदाराला मिळाला. आता स्थानिक ट्रकधारकांसमोर मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असोसिएशनच्या साळवी स्टॉप येथील कार्यालयात संघटनेची बुधवारी बैठक झाली. जिल्ह्यातील सर्व ट्रक व्यावसायिक यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत असोसिएशन पदाधिकारी व ट्रकमालकांनी आम्हाला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नये, असा इशारा दिला आहे. ज्या काही अटी असतील त्या अटी मान्य करू पण धान्य वाहतुकीचे काम जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये. यावेळी लढण्याची तयारी ठेवण्याबाबत एकमत झाले. असोसिएशनचे अध्यक्ष दिनेश सावंत, पदाधिकारी दीपक साळवी, वसंत पाटील, प्रदिप साळवी, रोशन फाळके बैठकीला उपस्थित होते.

तोडगा काढण्याची गरज

बैठकीत ट्रक व्यावसायिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. गेल्या 8 वर्षांत 3 ते 4 महिन्यांचे भाडे मिळाले नाही. तरी गरिबांची गैरसोय होऊ नये म्हणून धान्य वाहतूक बंद पडू दिली नाही. आता कसे होणार? काही तरी तोडगा काढावा, अशी मते मांडली गेली.