Mon, Nov 19, 2018 18:54



होमपेज › Konkan › चिपळूणसाठी शंभर कोटींचे बजेट

चिपळूणसाठी शंभर कोटींचे बजेट

Published On: Feb 27 2018 2:00AM | Last Updated: Feb 26 2018 9:59PM



चिपळूण : शहर वार्ताहर

येथील नगरपरिषदेच्या वतीने   सोमवारी सन 2018 ते 19 चे  तब्बल 100 कोटींचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. न. प. च्या इतिहासात प्रथमच सर्वात मोठे अंदाजपत्रक सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. 65 कोटी शिलकी अंदाजपत्रक असून यात कोणतीही दरवाढ  व करवाढ केलेली नसल्याने नागरिकांना कोणताही भार सोसावा लागणार नाही.
नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. यात सुरुवातीची शिल्लक रक्‍कम सुमारे 67 कोटी रुपये तर अपेक्षित जमा 104 कोटी रुपये आणि खर्च 106 कोटी दाखविण्यात आला आहे. या अंदाजपत्रकावर सभागृहात चर्चा झाली.

 येथील न. प. ने पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात 100 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या वर्षीही कोणतीही दर आणि करवाढ केलेली नाही. मात्र, न.प. च्या उत्पन्नवाढीच्या द‍ृष्टीने प्रलंबित कामांचा विकास जलद करून त्यातून उत्पन्न वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून दरवाढीत केवळ जाहिरात फलकांच्या दरात वाढ सुचविली आहे. 
तोट्यात असलेली पाणी योजना फायद्यात व सुरळीत चालण्यासाठी शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या ग्राव्हीटी योजनेसाठी पाठपुरावा करून ही योजना मार्गी लागावी, अशी अपेक्षा आहे.

तसेच सद्य:स्थितीत नळ जोडण्याना मीटर बसविल्यास खर्च कपात आणि उत्पन्न वाढू शकते, असे या अंदाजपत्रकात सुचविले आहे. शहर विकास आराखड्यातील नियोजित पण अविकसित रस्त्यांचा विकास झाल्यास शहर विकासाला चालना मिळेल आणि विविध करांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे मंजूर नगररचना योजनेंतर्गत नियोजित रस्ते विकसित होणे गरजेचे आहे.  शहर विकास आराखड्यातील नियोजित आरक्षणे विकसित करण्यासाठी शासनाच्या टीडीआर माध्यमातून नियोजनाचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार आरक्षित जागेचा मोबदला न देता ती जागा विकसित होऊन न.प. च्या ताब्यात राहिल आणि उत्पन्न मिळेल.

शहरातील अनेक इमारती काही वर्षे पूर्णत्वाचा दाखला न घेता वापरात आहेत. त्यामुळे उत्पन्न बुडत आहे.अशा सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण करावे व संबंधितांना 8 दिवसांत पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यास सूचित करावे  अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करून कराची दुप्पट रक्‍कम आकारावी, असे सुचवण्यात आले आहे. शंभर कोटीच्या अर्थसंकल्पात गेल्या दहा वर्षांतील जुन्या विकास नियोजन आणि उत्पन्नवाढ योजनांना पुन्हा नव्याने मुलामा देऊन नियोजन सुचविले आहे.