होमपेज › Konkan › चिपळूण पं. स.ला सदस्यच ठोकणार टाळे

चिपळूण पं. स.ला सदस्यच ठोकणार टाळे

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





चिपळूण : खास प्रतिनिधी

एक वर्ष झाले तरी जिल्हा परिषद आणि शासनाकडून निधी मिळत नाही. नवीन सदस्यांनी सुचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे आता पंचायत समितीलाच टाळे ठोका, असा आक्रमक पवित्रा येथील पं. स. सदस्यांनी घेतला. पं. स.च्या मासिक सभेत राष्ट्रवादीसह शिवसेना सदस्यांनी एकमताने पं. स. कार्यालयाला टाळे ठोकण्यावर चर्चा केली. अखेर या संदर्भात समिती स्थापन करून प्रशासकीय स्तरावर निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरले.

पं. स. च्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती पूजा निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सभा झाली. यावेळी गटविकास अधिकारी सरिता पवार, उपसभापती शरद शिगवण व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी माजी उपसभापती नंदकिशोर शिर्के यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. वर्षभरात फक्‍त चिपळूण पं. स. ला सेस अनुदानाचे 37 लाख रूपये मिळतात. मात्र, याआधी आघाडी सरकारच्या काळात प्रत्येक सदस्याला वर्षाला 18 ते 20 लाखांचा निधी मिळत होता. गेल्या वर्षभरात विकासनिधी मिळत नसल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. ग्रामीण भागातील जनता ओरड करीत आहे. आपल्याकडे तक्रारी येत असून जर निधीच येणार नसेल तर पंचायत समितीचा उपयोग काय? असा सवाल केला.

त्याला जोड देत पं. स. सदस्य व शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रताप शिंदे यांनी आपण या आधीच या विषयावरून सभात्याग केला होता आणि भविष्यातील धोक्याचा इशाराही दिला होता. आता तेच घडत आहे. जर निधी मिळणार नसेल तर सर्व सदस्यांनी मिळून समिती स्थापन करावी आणि जि. प., आमदार, खासदार व मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करावा, असे मत मांडले. त्यावर गटनेते राकेश शिंदे, नितीन ठसाळे, बाबू साळवी यांनी देखील चर्चा केली. शासन निधी देणार नसेल तर पं. स.ला टाळे ठोका, असे विधान राकेश शिंदे यांनी केले आणि त्याला नितीन ठसाळे यांनीदेखील दुजोरा दिला. सदस्य बाबू साळवी यांनी या मुद्यावरून आघाडी शासनाच्या काळात सर्व सदस्यांना समान निधी मिळाला.

निधीसाठी येथील आमदारांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्य तालुक्यांना निधी मिळत असताना चिपळूणवरच अन्याय का? सभापती पूजा निकम या पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, जि. प. त्याला प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांसह आमदारांनी यात लक्ष घातले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. सभागृहातील संख्याबळ समसमान असल्याने सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे, असे मत पुढे आले आणि यासाठी समितीतर्फे पाठपुरावा केला जाईल, असे ठरले. या बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, महावितरण, एस.टी., वनविभाग आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला सर्व विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
 






  •