Mon, Sep 24, 2018 05:24



होमपेज › Konkan › कणकवली, कुडाळला चौपट भरपाई 

कणकवली, कुडाळला चौपट भरपाई 

Published On: Mar 24 2018 1:50AM | Last Updated: Mar 23 2018 10:59PM



मुंबई : प्रतिनिधी

महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित होणार्‍या राज्यातील ग्रामीण शहरांना ग्रामीण निकषानुसार दोन गुणांकानुसार चौपट नुकसान भरपाई देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली. शुक्रवारी विधानभवनात त्यांच्या दालनात राज्यातील महामार्ग चौपदरीकरणासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वरील निर्देश दिले. भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी या बैठकीत वरील मुद्द्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 

या बैठकीला राज्याचे महसूल तथा बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे ओएसडी देऊळगावकर, भूसंपादन विभागाचे वरिष्ठ सचिव विकास खर्गे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्यासह महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्ग चौपदरीकरणात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर कामे रखडली आहेत, सध्याच्या कामाची प्रगती कितपत आहे याबाबतचा आढावा घेतला. 

यावेळी भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात बाधित होणारी लांजा, चिपळूण, कणकवली, कुडाळ ही शहरे धड शहरी भागात मोडत नाहीत की ग्रामीण भागातही नाहीत. मात्र, त्यांना शहरी भागाचा एक गुणांकाचा निकष लावण्यात आला आहे. मुळात त्यांना चांगला दर नाही आणि या एक गुणांकानुसार कमी भरपाई मिळणार असल्याने ग्रामीण निकषानुसार दोन गुणांकानुसार चौपट भरपाईची मागणी या भागातील नागरिकांची आहे.

जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्या भागातील लोक जमिनी देण्यास तयार होत नाहीत याकडे लक्ष वेधले, मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करण्यास कोणती अडचण आहे, अशी विचारणा महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांना केली. त्यावेळी या अधिकार्‍यांनी ठराविक शहरांनाच हा निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यातच तो निकष लावावा लागेल, असे सांगितले. यावर प्रमोद जठार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अशी भरपाई देण्यास कोणतीही अडचण नाही त्यासाठी लागेल तो निधी देण्याची केंद्राची तयारी आहे असे सांगितल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत संबंधित यंत्रणेकडे विचारणा केल्यानंतर ग्रामीण शहरांना दोन गुणांकानुसार चौपट भरपाई देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली. त्यामुळे याचा फायदा कोकणातील लांजा, चिपळूण, कणकवली, कुडाळला होणार आहे. 

कोणावरही अन्याय  होणार नाही

ज्यांच्या सातबारांवर वनसंज्ञेचा उल्‍लेख आहे त्यांना ही भरपाई मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी कोणावरही अन्याय न करण्याचे  निर्देश दिले. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी जॉईंट मेजरमेंट राहिली आहे त्या ठिकाणी ती तातडीने करण्याच्या सूचना केल्या. यामुळे महामार्ग बाधितांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांना चालना मिळणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार महामार्ग चौपदरीकरण प्रलंबित प्रश्‍नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

 

Tags : konkan, konkan news, Kankavli Kudal, highway, Quadruple compensation, Devendra Fadnavis