Sat, Nov 17, 2018 16:18



होमपेज › Konkan › ‘सीआरझेड’ची कार्यवाही कागदावरच?

‘सीआरझेड’ची कार्यवाही कागदावरच?

Published On: May 03 2018 1:29AM | Last Updated: May 02 2018 10:52PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

केंद्र शासनाने पर्यटन वाढीसाठी, रोजगाराला चालना देण्यासाठी सागरी अधिनियमन क्षेत्रामध्ये (सीआरझेड) नवे बदल करण्याचा घेतलेलेल्या निर्णयातील निकष कोकणाला अनुकूल नसल्याने  ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात नव्याने  करण्यात येणार्‍या उद्योगाबाबत अथवा विकासकामाबाबत अडचणीत वाढ होणार आहे. याबाबत किनारी गावांमध्ये अनभिज्ञता असल्याने याबाबत प्रबोधन करण्याची मागणी प्रशासनाकडे होऊ लागली आहे. त्यामुळे कोकणातील ‘सीआरझेड’ची कार्यवाही कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.अलीकडेच केंद्र शासनाने ‘सीआरझेड’चे नवे निकष जाहीर  केले.   या निकषानुसार ज्या गावांच्या हद्दीमध्ये प्रतिचौरस कि. मी. लोकसंख्येची घनता 2161 आहे, अशा गावांनाच ‘सीआरझेड’चे नवे बदल लागू होणार आहेत. या निकषामध्ये कोकणातील काही मोजकीच किनार्‍यावर वसलेली शहरे सोडल्यास कोणतीच गावे बसत नसल्याने ग्रामीण विकास पर्यटन योजनेत  किनारी गावामध्ये राबविलेल्या पर्यटन वृद्धीच्या योजना बसत नाहीत. त्यामुळे त्याचा फायदा या गावांना होणार नाही. 

या  तरतुदीनुसार कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग,  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी ही शहरे बसत असल्याने दाट लोकवस्तीच्या या शहरांना ‘सीआरझेड’मधील नवे निकष जुळत  आहेत. मात्र, कोकणातील किनारी गावातील अपवादात्मक गावे सोडल्यास एकही गाव नव्या तरतुदीनुसार ‘सीआरझेड’साठी अनुकूल नसल्याच सूर  आता सागरी अभ्यासक  आणि उद्योजकांतून आळविला जात आहे. ‘सीआरझेड’च्या नव्या तरतुदीनुसार सागरी भागात बांधकाम करण्याची परवानगी 500 मीटरवरुन केवळ 50 मीटर करण्यात आली आहे. मात्र,  यासाठी कोकणातील गावांच्या सीमांमध्येही सरमिसळ असल्याने त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे.तसेच ‘सीआरझेड’च्या किमानरेषा तरतुदीनुसार सागराचे पाणी उधाणाच्या किंवा नैसर्गिक वादळी स्थितीत किती आत येईल, याबाबत निश्‍चितता या तरतुदीत नसल्याने ‘सीआरझेड’चे नवे बदल किनारी गावांना सरसकट राबविणे अचडणीचे जाणार आहे. त्यामुळे आता या नव्या बदलाबाबत प्रशासनाने प्रबोधन करण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे होऊ लागली आहे. ‘सीआरझेड’मधील बदलांना  हरकती घेण्यासाठी  साठ दिवसांची मुदत दण्यात आली आहे. या दरम्यान याबाबत सामान्यांसह उद्योजकांनाही तरतुदीविषयी जागरुक करण्याची मागणी आता जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे. 

Tags : Konkan, CRZ, proceedings,  paper