होमपेज › Konkan › राज्यात आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

राज्यात आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

Published On: Jul 07 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 06 2018 10:09PM



कणकवली : अजित सावंत

राज्यात चालू खरीप हंगामापासून माजी कृषिमंत्री स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत राज्याच्या कृषी हवामान क्षेत्रानुकूल असणार्‍या फळांच्या व त्यांच्या प्रजातींच्या कलमांच्या तसेच नारळ रोपांच्या लागवडीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. योजनेकरिता चालू वर्षी 100 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. फळबाग लागवडीकरिता कोकणात कमाल 10 हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल 6 हेक्टरपर्यंत लाभ दिला जाणार आहे. या कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एकापेक्षा जास्त फळपिकांची लागवड करू शकणार आहे. 

राज्यामध्ये सन 1990 पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजना राबविण्यात आली होती. या संपूर्ण योजना कालावधीत सुमारे 16 लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आले आहे. सन 2005 पासून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाने सदर योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचे निश्‍चित केले होते. राज्याच्या रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देणे टप्प्याटप्प्याने बंद केले आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी  फळबाग लागवडीकरिता 2 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. त्यामुळे राज्यामध्ये 80 टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे जॉबकार्ड नसल्याने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते. या पार्श्‍वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाही अशा शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्यपुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा 20 जूनच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. 

या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन या बरोबरच फळबागेच्या रुपाने शेतकर्‍यांना शाश्‍वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच ही योजना शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवनामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. 

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचे राज्य स्तरावरील सनियंत्रक म्हणून कृषी आयुक्‍त पुणे राहणार आहेत व क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या योजनांची अंमलबजावणी करणार आहेत. फळबाग लागवडीचा कालावधी प्रतिवर्ष माहे मे ते नोव्हेंबर राहणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले जाणार आहेत. चालू खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी करायची असल्याने तातडीने शेतकर्‍यांचे अर्ज मागवून पात्र लाभार्थ्यांचे निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑनलाईन प्रणाली विकसित होईपर्यंत चालू वर्षी इच्छुक शेतकर्‍यांकडून प्रत्यक्ष अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड करण्याची मुभा राहणार आहे. या योजनेमध्ये आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच विकसीत जाती, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर या फळांची कलमे आणि टी./डी. व बानावळी रोपे लावली जाणार आहेत. 

लाभ धारकाच्या सात बाराच्या नोंदणीनुसार जर तो संयुक्त खातेदार असेल तर त्याच्या संयुक्‍त  खात्यावरील त्याच्या नावे असलेल्या क्षेत्राकरिता लाभ दिला जाणार आहे. जे लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असतील त्यांची निवड करून त्यांना प्रथमता सदर योजनेंतर्गत 2 हेक्टरच्या मर्यादेत फळबाग लागवडीकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्या लाभार्थ्यांचा या नवीन योजनेसाठी विचार केला जाणार आहे. विशेषतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या कोकण विभागातील लाभार्थ्यांना त्यांनी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून अधिकचे 8 हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना अधिकचे 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.  या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळणार असून संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र नसावा, शेतकर्‍याच्या स्वतःच्या नावे सातबारा असणे आवश्यक आहे. जर तो सामाईक खातेदार असेल तर उर्वरित खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक आहे. ही जमीन कुळकायद्याखाली येत असल्यास कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कोकणातील लाभार्थ्यांच्या मालकीचे किमान 10 गुंठे व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीचे किमान 20 गुंठे जमीन असणे बंधनकारक आहे. ज्यांची उपजीविका केवळ शेतीवरच अवलंबून आहे अशा शेतकर्‍यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य असणार आहे. जमीन तयार करणे, माती, शेणखत व सेंद्रीय खताने खड्डे भरणे, रासायनिक खत वापरून खड्डे भरणे, आंतरमशागत करणे, काटेरी झाडाचे कुंपण ही कामे शेतकर्‍यांनी स्वखर्चाने करावयाची आहेत. तर खड्डे खोदणे, कलमे व नारळ रोपांची लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिंबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे यासाठी शासन 100 टक्के अनुदान देणार आहे. या नव्या योजनेंतर्गत अनुदानाचे मापदंड हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रचलित मापदंडानुसारच लागू राहणार आहे. एकूणच ही योजना कोकणातील शेतकर्‍यांसाठी अधिक दिलासादायक ठरणार आहे. 

योजनेसाठी भरीव तरतूद

ही योजना राबविण्यासाठी 2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षात अनुक्रमे 100 कोटी, 160 कोटी व 200 कोटी व त्यापुढील प्रत्येक वर्षी किमान 200 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील फळ पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करण्याच्या हेतूने आवश्यक तेवढी तरतुद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.