होमपेज › Konkan › आशा स्वयंसेविकांची सिंधुदुर्गनगरीत निदर्शने

आशा स्वयंसेविकांची सिंधुदुर्गनगरीत निदर्शने

Published On: Jul 03 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 02 2018 10:49PM



ओरोस ः प्रतिनिधी

‘आरोग्य स्वयंसेविका’ या गोंडस नावाखाली आशांना बहुतांशी सगळीच कामे करावी लागतात. परंतु, आशांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्या, तुटपुंज्या मोबदल्यावर काम करावे लागते, यासह प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. आशा गट प्रवर्तकांच्या मागण्यांवर लक्ष न दिल्यास 18 जुलै रोजी नागपूर येथील विधानसभेच्या अधिवेशनात आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन व आशा गटप्रवर्तक यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अध्यक्षा अर्चना धुरी, सचिव विजयाराणी पाटील, सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली आशा गटप्रवर्तकांनी निदर्शने केली. यावेळी नीलिमा लाड, प्रियांका तावडे, नम्रता वळंजू, सुप्रिया गवस, सुमिता गवस आदी उपस्थित होते.

आशा गट प्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांच्या घोषणांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले, निदर्शने केली. यावेळी दिलेल्या निवेदनात राज्यभर 64 हजार आशा व गटप्रवर्तक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आहेत. आशा ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवा व त्यांना आरोग्यविषयक प्राथमिक शिक्षण व माहिती देऊन आरोग्य जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या कामाच्या अथक प्रयत्नामुळे माता व बालमृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. दवाखान्यातील प्रसुती 99 टक्के होत असून नवजात शिशूचे 100 टक्के लसीकरण होत आहे.

तसेच संसर्गजन्य आजार ओळखून त्याचा फैलाव रोखण्यासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. आरोग्य स्वयंसेविका या गोंडस नावाखाली एएनएमच्या दर्जाची बहुतांशी कामे आशांना करावी लागतात. केंद्रस्तरावर आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये गेल्या दोन वर्षापासून कपात होत आहे हे कटू वास्तव आहे. केंद्रशासन आरोग्याची अत्यल्प आर्थिक तरतूद करून राज्य शासनाने आरोग्यविषयक निर्णय अंमलात आणावा अशी भूमिका राज्य शासन आरोग्य अभियान ही केंद्राची योजना असल्याचे सांगून टाळत आहे. 12 राज्यात 1500 ते 7500  तर केरळ, तेलंगणा राज्यात 6 ते 7 हजार मानधन व भत्ते दिले जातात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करा, पुरेसा निधी द्या, मासिक वेतन 18 हजार , प्राव्हिडंड फंड व इतर सामाजिक सुरक्षा लागू करावी, आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण धोरण बंद करा, सरकारी दवाखान्याचे खासगीकरण निर्णय त्वरित रद्द करा, आशांना योग्य प्रशिक्षण देऊन पदावर बढती द्यावी, गटप्रवर्तक समन्वयक आशातून करावा, आशा गटप्रवर्तकांना 5 हजार दिवाळी भेट द्यावी, आशा गटप्रवर्तकांना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार मातृत्व लाभ व प्रसूती रजा द्यावी, कुटुंब नियोजनासह भत्ते द्यावे, केरळ व अन्य राज्ये आशा व गटप्रवर्तकांना सेवासुविधा लाभ देतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आशांना देण्याची अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना सादर केले. या प्रश्‍नाबाबत शासनस्तरावर निवेदन सादर करण्याचे व स्थानिक प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.