होमपेज › Konkan › प्रशासनाच्या आश्‍वासनानंतर जलसमाधी उपोषण मागे

प्रशासनाच्या आश्‍वासनानंतर जलसमाधी उपोषण मागे

Published On: Aug 23 2018 1:27AM | Last Updated: Aug 22 2018 9:22PM



आरवली : वार्ताहर

संगमेश्‍वर तालुक्यातील पेढांबे नळपाणी योजनेच्या तथाकथित भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीची निःपक्षपणे चौकशी व्हावी, यासाठी चौकशी अधिकारी बदलण्यात यावा, अन्यथा जलसमाधी घेण्यात येईल, असा इशारा पाणी समितीचे अध्यक्ष गजानन सुर्वे तसेच सचिव सौ. गीता तांबडकर यांनी जि. प. प्रशासनाला दिल्यावर खळबळ उडाली होती. जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  शेखर सावंत यांनी या संदर्भात चौकशी करण्याचे लेखी आश्‍वासनाचे पत्र दिल्यावर जलसमाधी तसेच 23 ऑगस्टचे उपोषण मागे घेण्यात असल्याचे गजानन सुर्वे  व गीता  तांबडकर यांनी जाहीर केले यावेळी देवरुख येथील पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी पवार, संगमेश्‍वर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक उदय झावरे आदी कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पेढांबे येथील भारत निर्माण अंतर्गत मंजूर झालेल्या पाणी योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करुन संबंधितांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गेली चार 5 वर्षे करण्यात येत आहे. यासाठी अनेकदा तक्रारदारांनी उपोषणेही केली. प्रशासनातर्फे नळपाणी योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यात आली. मात्र, करण्यात आलेली चौकशीवर  पाणी समितीचे अध्यक्ष गजानन सुर्वे आणि सचिव सौ. गीता तांबडकर  यांनी यापूर्वी अनेकदा आक्षेप घेत चौकशी अधिकारी एकतर्फी चौकशी करीत असल्याने तसेच आमचे काहीही म्हणणे ऐकून घेत नसल्याने चौकशी अधिकारी बदला आपण कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे प्रशासनासमोर मागणी केली. मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात आल्यावर या मागणीसाठी दि. 21 ऑगस्ट रोजी पेढांबे येथे जलसमाधी घेण्यात येणार असल्याचे निवेदन प्रशासनाला पाणी समितीचे अध्यक्ष गजानन सुर्वे आणि सचिव सौ. तांबडकर  यांनी दिल्यावर शासकीय अधिकारी यांनी पेढांबे येथे धाव घेतली.

21 जानेवारी 2018 रोजी चौकशी करणारे संगमेश्‍वर पं.स.चे गटविकास अधिकारी यांनी संगमेश्‍वर पोलिस ठाण्यात पेढांबे नळपाणी योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाला असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे कळविले होते. मात्र, सदर योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे चौकशी अहवालात दिसत नसल्याने फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचे पं.स.ला कळविले. यावरुन पाणीपुरवठ्याचे दप्तर पुन्हा एकदा तपासण्यात यावे, यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. 

या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना असल्याने चौकशी करणारे गटविकास अधिकार्‍यांचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्याकडे पाठविण्यात येत असल्याचे पत्र पाणी समितीचे अध्यक्ष गजानन सुर्वे आणि सचिव सौ. तांबडकर यांना दिल्यावर जलसमाधी तसेच 23 ऑगस्टचे उपोषण मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष शेखर उकार्डे,  सरपंच चंद्रकांत वरवटकर, पोलिस पाटील सुनील सुर्वे, उपसरपंच  हरिश्‍चंद्र येलोंडे, तंटामुक्‍त समितीचे अध्यक्ष अर्जुन वरवटकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.