Wed, Nov 21, 2018 10:01



होमपेज › Konkan › पूर्ण शुल्काची सक्‍ती केल्यास कारवाई

पूर्ण शुल्काची सक्‍ती केल्यास कारवाई

Published On: Feb 19 2018 1:22AM | Last Updated: Feb 18 2018 8:42PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरण्यासाठी सक्‍ती करू नये. तर, पूर्ण शुल्क भरण्याचा तगादा लावणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर कठोर करावाई करावी, असे आदेश राज्य सरकारने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला नुकतेच दिले आहेत.

राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना 100 टक्के शिक्षण शुल्क भरण्याचा आग्रह धरतात. 100 टक्के शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नाही. याबाबत सरकारकडे विद्यार्थ्याकडून, पालकांकडून, विविध संघटनांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी आल्यानंतर शासनाने निर्णय जारी करून संस्थाचालकांना 50 टक्के फी घेण्याबाबत तंबी दिली आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी 50 टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. चालू शैक्षणिक वर्षापासून ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. संस्थांनी प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून फक्‍त 50 टक्के शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम संस्थेत भरणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्‍ती केली जाते. तसे न केल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडवले जातात. याबाबत लोकप्रतिनिधी, संघटना, विद्यार्थी व पालकांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येतात. याची दखल घेत शिक्षण संस्थांनी यापुढे विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्काची सक्‍ती केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. 

नव्या निर्णयानुसार कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 50 टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पात्र असतील तर त्यांनी 50 टक्के शुल्क भरून संस्थेत प्रवेश घ्यायचा आहे. तर, जे विद्यार्थी 100 टक्के शुल्क प्रतिपुर्तीसाठी पात्र आहेत, अशा विद्यार्थ्यांकडून संस्थांनी प्रवेशावेळी शुल्काची मागणी करू नये, अशा सूचना उच्च शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. दरम्यान, या नियमांना डावलून विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरण्याचा तगादा लावणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या निर्णयाचा पालक आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.