Sat, Nov 17, 2018 20:36



होमपेज › Konkan › लोकसंख्येच्या 65 टक्के ओबीसी अन्यायग्रस्त

लोकसंख्येच्या 65 टक्के ओबीसी अन्यायग्रस्त

Published On: Feb 14 2018 2:52AM | Last Updated: Feb 13 2018 10:47PM



रत्नागिरी : प्रतिनिधी

भारतीय लोकसंख्येच्या 65 टक्के ओबीसी (इतर मागास वर्ग) आहेत तर 3 टक्के समाज असलेले लोक देशावर राज्य करत आहेत. ते केवळ त्यांच्या सोयीनुसार निर्णय घेत आहेत. यातून बहुसंख्य ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय ओबीसी महासंघांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार यांनी केले.

रत्नागिरीतील माध्यमिक शिक्षक पतपेढी हॉल येथे राज्यस्तरीय ओबीसी महासंमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर रविकुमार स्वामी, बसवराज स्वामी, अरुण मोर्ये, बी. टी. झोरे, शरद बोरकर, सुरेश भायजे, सुभाष चिकोटे, दीपाली खोत, गीता नागवेकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी ते म्हणाले की, उच्चवर्णियांनी जाती-पातीच्या नावाखाली ओबीसी समाजाचे विघटन केले आहे. हा समाज एकत्र येऊ नये म्हणून त्यांनी आपापसात भांडणे लावून दिली. भारतात 65 टक्के ओबासी आहेत. परंतु, त्या तुलनेत त्यांना आरक्षण मिळालेले नाही. लोकसभेचे 543 सदस्य आहेत. लोकसंख्येच्या अनुषंगाने 352 जागांवर ओबीसींना आरक्षण हवे. विधानसभेत एकही जागा ओबीसींसाठी आरक्षित नाही. जास्त संख्या असूनही एकत्र नसल्यामुळे आपल्याला हक्‍क प्राप्त होत नाहीत. 

पुस्तकातून खरा इतिहास शिकवला जात नाही. शुद्रवर्णीय लोकांवर सवर्ण करत असलेल्या अत्याचार्‍यांविरोधात इंग्रजांनी शिक्षेची तरतूद केल्यावर ‘ब्रिटिश गो बॅक’ ची चळवळ सुरू झाली. जातीयता भारतातच का आहे? तर आपल्याकडे धर्मावर मते मागितली जातात. शुद्रवर्णीय आपल्या विरोधात जाऊ नयेत यासाठी सवर्णांनी जातीभेदावर आधारित समाजरचना केली आहे. जर शुद्र शिकले तर ते आपल्यापेक्षा वरचढ होतील. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे तुकड्या-तुकड्यांत विभागून न जाता सर्व ओबीसींनी एकत्र येऊन आपल्या हक्‍कांबाबत लढा द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. सूत्रसंचालन संजय बैकर यांनी केले. आभार झोरे यांनी मानले. 

हक्‍क माहीत नसणे हे दुर्दैव 

लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले हक्‍क माहीत असणे आवश्यक आहे. ज्यांची संख्या जास्त त्यांना जास्त अधिकार मिळाले पाहिजेत. देशातील ओबीसी समाजाने एकजूट बांधली तर पंतप्रधान आपले असतील, लोकसभा, विधानसभेत आपले सदस्य जास्त असतील. राज्यसभेत आपल्या हिताचे निर्णय घेता येतील. देशातील 75 टक्के राज्यात आपल्या समाजाची सत्ता असेल, असेही ललीत कुमार म्हणाले.