Wed, Sep 26, 2018 14:05



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गातील १३.५० कोटीचे खावटी कर्ज माफ होणार

सिंधुदुर्गातील १३.५० कोटीचे खावटी कर्ज माफ होणार

Published On: Sep 09 2018 2:12AM | Last Updated: Sep 08 2018 10:54PM



कणकवली : प्रतिनिधी

राज्यात 352 कोटीचे खावटी कर्ज देण्यात आले आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील अल्पभुधारक शेतकर्‍यांसाठी हे कर्ज 20 हजाराच्या मर्यादेत दिले जाते. सिंधुदुर्गात असे साडेतेरा कोटीचे कर्ज देण्यात आले आहे. हे कर्ज माफ व्हावे यासाठी सातत्याने सिंधुदुर्गातील पदाधिकार्‍यांकडून राज्यसरकारकडे मागणी होत होती. आपली याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून या खावटी कर्जधारकांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करून तसे निर्देश सहकार विभागाला दिले आहेत. याचा लाभ जिल्हयातील साडेनऊ हजार शेतकर्‍यांना होणार आहे, अशी माहिती महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी कणकवलीत पत्रकारांशी बोलताना दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील जनता कर्जाची नियमित परतफेड करते. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेत अल्पमुदत शेतीपुरक खावटी कर्जाचा समावेश करावा, या मागणीसाठी  गेले वर्षभर भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता तसेच अलिकडेच खा.नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा बँकचे अध्यक्ष सतीश सावंत आणि बँकेच्या संचालकांनी खावटी कर्जमाफीसह अनेक मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली होती. 

...तर हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीला पर्याय काढून कोकणातील रस्त्यांची कामे 

ना.चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांसाठी 137 टेंडर्स काढण्यात आली आहेत, त्यापैकी 94 ठिकाणी वर्कऑर्डर देण्यात आली असून 26 ठिकाणी कामेही सुरु झाली आहे. मात्र कोकणात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी अंतर्गत टेंडर्सला प्रतिसाद मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत याबाबत मार्ग न निघाल्यास वेगळा पर्याय काढून रस्त्यांची कामे केली जातील. मात्र जोपर्यंत ठेकेदार निश्‍चित होवून करार होत नाहीत तोपर्यंत रस्त्यांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टाळता येणार नाही. ज्याठिकाणी रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत त्याठिकाणी कामे खात्यामार्फत केली जातील असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.