Sun, Sep 23, 2018 19:37



होमपेज › Konkan › सिंधुदुर्गातील रस्त्यांसाठी १०४६ कोटी 

सिंधुदुर्गातील रस्त्यांसाठी १०४६ कोटी 

Published On: Dec 31 2017 1:29AM | Last Updated: Dec 30 2017 11:31PM

बुकमार्क करा




कणकवली : अजित सावंत

केंद्र शासनाने स्वीकारलेल्या हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील मिळून 10 हजार 586 कि.मी.च्या 30 हजार कोटींच्या 195 कामांना गतवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात या कामांसाठी साडेतीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेल अंतर्गत 13 रस्त्यांसाठी 1046 कोटी रु. खर्च होणार आहेत. ही कामे करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी अवलंबिलेला 40 ः 60 चा निकष बदलला आहे. आता 60 टक्के निधी शासन उपलब्ध करून देणार आहे, तर 40 टक्के निधी उद्योजकाला उभा करावयाचा आहे. तसेच रस्ता लांबीची अट 100 मी. वरून 50 मी.  वर आणण्यात आली आहे. मात्र, तरीही या कामांच्या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने 9 जानेवारीपर्यंत टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते विकास क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी  मॉडेल या अभिनव प्रकल्पाची संकल्पना गतवर्षीपासून शासनाने पुढे आणली.
 
मॉडेल ठरणार उपयुक्‍त

कणकवली : सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या  आर्थिक निधीमध्ये होणार्‍या कामांपेक्षा अधिक किमतीचे व कि.मी. रस्त्याचे काम होण्यास हे मॉडेल उपयुक्‍त ठरणार आहे. यापूर्वी शासनाने एकूण प्रकल्प किमतीच्या 40 टक्के रक्कम उद्योजकाला 5 समान हप्त्यात बांधकामाच्या कालावधीत अदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर उद्योजकाने प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के रक्कम समभाग व कर्जाद्वारे उभारून प्रकल्प पूर्ण करावयाचा होता. या प्रकल्पाचा कालावधी पूर्वी 15 वर्षांचा ठेवण्यात आला होता. यामध्ये सातव्या वर्षी नूतनीकरण व 14 व्या वर्षी मजबुतीकरणाची तरतुद होती. 

प्रकल्प कालावधीत रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी उद्योजकाची असणार आहे. मात्र, या अटी पाहता हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीच्या रस्ता कामांच्या टेंडरना ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे शासनाने काही अटी शिथिल करत शासनाचा सहभाग 60 टक्के तर उद्योजकाचा 40 टक्के ठेवला व प्रकल्प कालावधीही 10 वर्षांवर आणला. रस्त्यांची लांबीही किमान 100 कि.मी. वरून 50 कि.मी. वर आणली. मात्र, तरीही  टेंडरना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे टेंडरची मुदत वाढविण्यात आली आहे. 

सिंधुदुर्गातील 13 रस्ते

हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीच्या या अभिनव योजनेतून सिंधुदुर्गातील 13 रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात देवगड-निपाणी राज्यमार्गाची सुधारणा करणे-169 कोटी 68 लाख, मालवण तालुक्यातील आचरा ते कणकवली-कनेडी-फोंडा-लोरे-वैभववाडी-उंबर्डे रस्ता तसेच वायंगणी- तोंडवली- तळाशिल रस्ता सुधारणा करण्यासाठी 297 कोटी 36 लाख, विजयदुर्ग- पडेल- वाघोटण, तळेरे-वैभववाडी, गगणबावडा कोल्हापूर रस्ता सुधारणा करण्यासाठी 159 कोटी 60 लाख, वरवडे- पिसेकामते-हुंबरणे-कुवळे-रेंबवली-किंजवडे-नारिंग्रे-हिंदळे मुरवे जोडणारा रस्ता सुधारणा करण्यासाठी 24 कोटी 36 लाख, कुडाळ तालुक्यातील मठ - कुडाळ -पणदूर-जांभवडे-घोटगे-गारगोटी हा रस्ता सुधारण्यासाठी 81 कोटी 48 लाख, मालवण-कसाल रस्ता व मालवण-देवबाग रस्ता दुरूस्तीसाठी 93 कोटी 24 लाख, सावंतवाडी तालुक्यातील कारवडे-बुर्डी रस्ता व शिरोडा तिठा ते रेडी- तोरेखोल प्रमुख जिल्हा मार्ग हा रस्ता सुधारण्यासाठी  81 कोटी 48 लाख, वेंगुर्ले तालुक्यातील परूळे-निवती किल्ला रस्ता सुधारण्यासाठी 18 कोटी 48 लाख, वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रमुख राज्यक्रमांक 4 ते केळूस-मोबर रस्ता सुधारण्यासाठी 8 कोटी 4 लाख, सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील झाराप-आकेरी-सावंतवाडी-बांदा-दोडामार्ग हाही रस्ता सुधारण्यासाठी 112 कोटी 56 लाख एवढा अंदाजे निधी खर्च होणार आहे. 

या कामांना आता उदयोजक, ठेकेदारांचा कितपत सहभाग मिळतो हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख राज्यमार्गांचा दर्जा सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.