Thu, Nov 15, 2018 16:54



होमपेज › Kolhapur › चौदा गावांच्या पाणी योजनेचे ‘तीनतेरा’

चौदा गावांच्या पाणी योजनेचे ‘तीनतेरा’

Published On: Jan 17 2018 1:57AM | Last Updated: Jan 16 2018 11:15PM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

गांधीनगर प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना जिल्हा परिषदेची.  राबवली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ताब्यात घेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती. मात्र, जि. प. ने नकार दिल्याने जीवन प्राधिकरणाच्या गळ्यात पडली. देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च, वीज बिलात सवलत मिळत होती. तोपर्यंत ही योजना सक्षमपणे चालवली जात होती. आता शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे योजना चालविण्यासाठी अडचणी येत आहेत, शासनाच्या कचखाऊ धोरणांमुळे योजनेचे तीनतेरा वाजत असून खर्च कोणी करावयाचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. याबाबत लवकर तोडगा न निघाल्यास 14 गावांतील नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येण्याची चिन्हे आहेत. 

गांधीनगरसह 14 गावांसाठी 21 एप्रिल 1997 च्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी दिली.  योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्याची चाचणी घ्याण्याची, चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याचा ठरावही त्यावेळी करण्यात आला आहे. 

राबविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे योजनेचे काम दिले. प्राधिकरणाने 2005 साली योजनेचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर ठरावाप्रमाणे ही योजना ताब्यात घ्यावी, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले; पण जिल्हा परिषदेने ही योजना ताब्यात न घेता प्राधिकरणकडे सक्षम यंत्रणा असल्याने ती चालवावी, असा ठराव करून दिला. त्यानुसार प्राधिकरणामार्फत ही योजना चालवली जात होती. 

प्राधिकरणातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, या योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च जिल्हा परिषदेकडून दिला जात होता, वीज बिलात 50 टक्के सवलत मिळत होती. त्याशिवाय पाणीपट्टीतून काही रक्कम उभी राहत होती. 

 सर्व निधीतून ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर ही योजना चालवली जात होती. पण गेली दोन वर्ष जिल्हा परिषदेकडून या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दिला जात नाही. महावितरणने वीज बिलातील 50 टक्के सवलत बंद केली आहे. 12 ग्रामपंचायतींकडे 4 कोटींची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

शासनाने निर्णय घेण्याची गरज 
पाणी दरवाढ केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कारण वीज बिलातील अनुदान बंद झाल्याने वर्षाला 2 कोटी 72 लाख वीज बिल भरावे लागते. देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च येतो. यातून जमेची बाजू काहीच नाही, तोटा 4 कोटी 50 लाखांवर गेला आहे. त्यामुळे पाणी दरवाढ हा पर्याय होतो. पण जनतेलाही ही दरवाढ परवडणारी नाही. यामुळे शासनाने देखभाल दुरुस्तीचा खर्च उचलल्यास ही योजना सक्षमपणे चालू शकते अन्यथा योजनेसमोर अडचणीचा डोंगर उभा राहणार आहे. तेव्हा शासनाने यावर निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.