Wed, Nov 14, 2018 10:05



होमपेज › Kolhapur › दादा, तुमच्यावर आमचा भरवसा हाय, पण...

दादा, तुमच्यावर आमचा भरवसा हाय, पण...

Published On: Feb 01 2018 1:41AM | Last Updated: Feb 01 2018 12:21AM



आजरा : ज्योतिप्रसाद सावंत 

आजरा तालुक्यातील चाफवडे येथे विकासकामांच्या प्रारंभप्रसंगी व गडहिंग्लज येथे झालेल्या पाणी परिषदेमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत उचंगी प्रकल्पामध्ये जूनपर्यंत पाणीसाठा करणारच, अशी पुन्हा एकवेळ महसूल व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा केल्याने तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे. 

एकीकडे चंद्रकांत पाटील उचंगी मार्गी लागण्याच्या द‍ृष्टीने  प्रयत्न करीत असले तरी उचंगीची सद्यस्थिती व महसूल आणि पुनर्वसन या दोन विभागामध्ये असणार्‍या ताळमेळाच्या अभावामुळे ‘दादा, तुमच्यावर आमचा भरवसा हाय, पण... अधिकार्‍यांचे काय खर्‍यातलं नाय’ असे म्हणण्याची वेळ उचंगी प्रकल्पग्रस्तांसह तालुकावासीयांवर आली आहे. 

उचंगी या ठिकाणी तारओहोळ नाल्यावर बांधण्यात येणार्‍या पाणी प्रकल्पाचे काम गेले वर्षभर मंत्रालय स्तरापासून ते स्थानिक पातळीपर्यंत वारंवार बैठका होऊन, रास्ता रोको आंदोलन करून व 1 नोव्हेंबरपासून घळभरणी व सांडव्याचे काम सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ पातळीवर होऊनही डिसेंबर महिना संपला तरी पुनर्वसनाचे काम मार्गी न लागल्याने अद्याप सुरूच नसल्याने उचंगीचे त्रांगडे सुटणे अवघड झाले आहे. प्रकल्पाची किंमत मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. 

20 वर्षांपूर्वी 15.12 कोटी रुपये तरतुदीसह या प्रकल्प उभारणीस मान्यता मिळालेली आहे. मार्च 2017 अखेर या प्रकल्पावर एकूण 36.94 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 17.48 द. ल. घ. मी. इतका पाणीसाठा होणार्‍या या प्रकल्पाद्वारे 14 गावांतील 2520 हेक्टर पीक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत 12 कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पूर्ण झाले आहेत. 

उचंगी प्रकल्प हा मुख्यमंत्र्यांच्या वाररूममधील विषय असल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी आशा शेतकरी वर्गाला लागून आहे. उचंगी प्रकल्प मार्गी लागल्यास गडहिंग्लज तालुक्यातील काही गावांचा शेती व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न संपुष्टात येणार आहे हेही वास्तव आहे. पाणी परिषदेच्या निमित्ताने गडहिंग्लजकरांनी उचंगीचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. पण, जानेवारी संपला तरी पुनर्वसनाची अनेक कामे प्रलंबितच आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा पुनर्वसन विभाग, महसूल विभाग व पाटबंधारे विभागाकडून बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची नोंदवही दुरुस्त केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन द्यावी लागेल हे निश्‍चित होणार आहे. साधारण 25 ते 30 प्रकल्पग्रस्त जमीन मागण्यास नव्याने पात्र होणार आहेत. त्याचबरोबर बुडीत क्षेत्राच्या बाहेर शिल्लक राहणारी जमीन निर्वाह क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे असे म्हणून वगळलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे असे 39 प्रकल्पग्रस्त असून हा प्रश्‍न सोडवून त्यांनाही वाटपासाठी जमीन उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.