Mon, Nov 19, 2018 15:24



होमपेज › Kolhapur › ...तरच दिसेल ‘वावर तिथे ठिबकची पॉवर’ 

...तरच दिसेल ‘वावर तिथे ठिबकची पॉवर’ 

Published On: Feb 04 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 04 2018 12:32AM



माजगाव : इंद्रजित शिंदे 

विभाजनामुळे झालेली तुकड्याची शेती, शेतीमालाला हमीभावाचा अभाव, अनुदानासाठी घातलेल्या जाचक अटी, किचकट प्रक्रिया व पाण्याचा समृद्ध साठा यामुळे ठिबकबाबत शेतकरी उत्साही नाहीत. ठिबक सिंचनचे फायदे - तोटे शेतकर्‍यांना समजावून सांगून शासनाने योजनेतील त्रुटी दूर करून अनुदानाची रक्कम वाढवली तरच अधिक क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली येईल. शेतकर्‍यांना सामूहिक ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रवृत्त केले तरच  ‘वावर तिथे ठिबकची पॉवर’ दिसेल. 

शेतीमध्ये सर्वाधिक पाणी लागणार्‍या ऊस पिकासाठी ठिबक बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर होत आहे. जिल्ह्यात एक लाख पंचवीस हजार हेक्टर क्षेत्र ऊस पिकाचे आहे. ऊस पिकाला पाणी देण्यासाठी अजूनही पारंपरिक पाठ पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. पाण्याच्या काटकसरीसाठी शासन ठिबक सिंचनचा आग्रह धरत आहे. पण, व्यापक प्रमाणात ठिबक करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अडचण म्हणजे जमिनीचे झालेले विभाजन. शासनाच्या ठिबकच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांचे कमीत कमी 20 गुंठे क्षेत्र असणे अनिवार्य आहे. पण, जमिनीच्या विभाजनामुळे 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतात. पाणीपुरवठ्याची सोय नसलेल्या शेतकर्‍यांना एकत्र घेऊन सामूहिक ठिबक योजना राबविली पाहिजे. 

अनुदानासाठी शेतकर्‍यांना ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागत असून त्या फॉर्मची हार्ड कॉपी नोंदीसह सातबारा व आठ अ उतारा, सरकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते पासबुक, मान्यताप्राप्त वितरकाचे कोटेशन व बिल, माती परीक्षण अहवाल, ठिबक संचासह शेतकर्‍याचे दोन फोटो आणि आधार कार्डची झेरॉक्स जोडल्यानंतर मोका तपासणीनंतर अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होते. पण, त्यासाठी शेतकर्‍यांना अगोदर आपल्या खिशातील पैसे घालून ठिबक बसवावे लागते. शासकीय अनुदान जमा होण्यास विलंब होत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये निरुत्साह दिसतो. 

शेतीमालाला हमीभाव नसल्यामुळे शेतीमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यास शेतकरी तयार नाहीत. मोठी गुंतवणूक करून एखादे पीक घेतल्यास त्यामधून घातलेले पैसे निघतील का नाही याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे ठिबकसाठी येणारा खर्च करण्यास शेतकरी कचरत आहेत 

ठिबक बसवल्यानंतर उंदराकडून या पाईप्स कुरतडल्या जातात. ऊस तोडताना पाईप्स गुंडाळून ठेवाव्या लागतात. ठिबकचा वापर रोज करायचा असल्याने रोज पाण्याची व विजेची सोय होणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळते त्यावेळी ठिबकचा वापर कसा करायचा? असे असंख्य प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडत आहेत. या सगळया तोट्यापेक्षा ठिबकचे फायदे किती तरी पटीने जास्त आहेत, पण  याबाबत  शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृतीची गरज आहे. ठिबकचा गुंता सोडवून अनुदानाची रक्‍कम वेळेत जमा झाल्यास या योजनेचे लाभार्थी वाढतील व खर्‍या अर्थाने ‘पर ड्रॉप पर क्रॉप’  योजना अमलात येईल.

आता अनुदान आठ दिवसांत जमा ः मास्तोळी

जिल्ह्याला ठिबकसाठी साडेसात कोटींचे अनुदान मंजूर असून, त्यापैकी जवळपास दोन कोटी रुपये शेतकर्‍यांना आदा केले आहेत. अनुदानासाठी शेतकर्‍यांनी बिनचूक ऑनलाईन अर्ज भरावा. मोका तपासणीनंतर विनाविलंब  आठ दिवसांच्या आत थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी यांनी केले आहे.

आयएसओ ठिबक संचासाठी एकरी अंदाजे 35 ते 40 हजारांपर्यंत खर्च येतो. शासनाकडून एक एकरसाठी 13 ते 14 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्या अनुदानासाठी तिष्ठत बसावे लागते. पण, नॉन आयएसओ ठिबकसाठी एकरी फक्‍त 14 ते 15 हजार खर्च येत असल्याने शेतकरी  शासकीय अनुदानाऐवजी  स्वतःच्या खर्चाने ठिबक संच बसवत आहेत. पण, त्याला मानांकन नसल्याने दर्जा नाही. पण, कमी खर्चात होत असल्याने शेतकरी हा धोका पत्करायला तयार आहेत. 
-  सर्जेराव पाटील, कृषिभूषण (किसरूळ)