Mon, Nov 19, 2018 12:34



होमपेज › Kolhapur › पाणी शिल्‍लक तरीही ‘अमृत’ला विरोधच

पाणी शिल्‍लक तरीही ‘अमृत’ला विरोधच

Published On: May 13 2018 12:59AM | Last Updated: May 13 2018 12:59AM



इचलकरंजी : शरद सुखटणकर

केंद्र सरकारने ‘अमृत’ योजनेतून इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर केलेल्या वारणा पाणीपुरवठा योजनेला दानोळीसह वारणाकाठच्या गावांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. इचलकरंजी शहराने पाणी उपसा सुरू केल्यास भविष्यात शेतीसाठी पाणी कमी पडेल आणि उभी पिके करपून जातील, असा समज शेतकर्‍यांचा आहे; पण चांदोली धरणातील सिंचनाचे 2.36 टीएमसी पाणी वापरले जात नसल्याचा आणि बिगर सिंचनाचे 6.52 टीएमसी पाणी विचारात घेता धरणात तब्बल 8.88 टीएमसी पाणी शिल्लक राहत असल्याचे वास्तव आहे. तरीही वार्षिक केवळ 66 दशलक्ष लिटर्स इतकीच पाण्याची गरज असलेल्या इचलकरंजीला तहानलेले ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

पंचगंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे 2013 मध्ये काविळीच्या साथीने तब्बल 40 जणांचा बळी घेतला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पंचगंगा नदीतून पाणी उपसा करू नये. तीव्र टंचाई असेल तर पाणी शुद्ध करूनच उपसा करावा, असे आदेश दिले होते. कोल्हापूरचे सुमारे 44 दशलक्ष,  इचलकरंजी नगरपालिकेचे 28 दशलक्ष आणि 174 ग्रामपंचायतींचे 23 दशलक्ष लिटर्स सांडपाणी पंचगंगा नदीत मिसळते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकमेव सीईटीपी प्लॅट इचलकरंजी शहरात आहे. त्यामुळे इचलकरंजीमुळे पंचगंगा नदी दूषित होते हे दानोळीकरांचे म्हणणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल इचलकरंजीवासीयांतून उपस्थित केला जात आहे. 

कृष्णा योजनेला गळतीचे ग्रहण कायम आहे. त्यामुळे शहरासाठी आवश्यक 54 एमएलडी पाणी पूर्ण क्षमतेने उचलले जात नाही. शहराची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलणे आवश्यक असताना पालिका प्रशासन हतबल आहे. पूर्वी दोन दिवस आड पाणीपुरवठा होत होता. आता तो पाच दिवसाआड झाला आहे. गळती आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यास आठवड्यातून एकदाच शहरासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिल्यास शहराला भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. परिणामी पाण्यासाठी शहरात मोठा संघर्ष होण्याची भीती आहे. 

वारणा काठच्या गावांचा वाढत्या विरोधाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी इचलकरंजीतून मोठा लढा उभा राहण्याची शक्यता आहे. कामगार आंदोलन व इतर आंदोलनावेळी शहराच्या एकजुटीची ताकदही प्रशासनाने बघितली आहे. त्यामुळे संघर्षापेक्षा संवादातून हा प्रश्‍न सुटावा यासाठी प्रशासन पातळीवरही हालचाली सुरू आहेत. इचलकरंजी शहराची सध्याची गरज केवळ अर्धा टीएमसी इतकी आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत केवळ अर्धा टीएमसी पाण्याचा उपसा होणार आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेता वारणा योजनेशिवाय शहराला सध्या पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे 

जिल्ह्यातील नेतेमंडळींनीही वारणा योजनेचा पूर्ण अभ्यास करून शेतकर्‍यांची समजूत काढणे गरजेचे आहे. केवळ 2019 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाण्याचे राजकारण होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा इचलकरंजीवासीयांना आहे.