होमपेज › Kolhapur › चारचाकी वाहनांना टोल टॅग सक्‍तीचा

चारचाकी वाहनांना टोल टॅग सक्‍तीचा

Published On: Dec 08 2017 1:37AM | Last Updated: Dec 08 2017 1:37AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : विठ्ठल पाटील

महामार्गावरील टोल नाक्यावर रोख रक्‍कम भरण्याऐवजी थेट प्रवासासाठी टॅग यंत्रणा बसवण्याची सक्‍ती चारचाकी वाहनांना करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी एक डिसेंबरपासून सुरू झाली. आर.टी.ओ.कडे पासिंगपूर्वीच टॅग यंत्रणा आवश्यक करण्यात आली असून त्याचा खर्च प्रतिवाहन सहाशे रुपये आहे; परंतु जी वाहने सतत महामार्गावरून जात नाहीत त्यांना हा भुर्दंड असल्याची तक्रार वाहनधारकांतून होत आहे.

पुणे-बंगळूर आणि मुंबईसह राज्यातील अनेक महामार्गांवर टोल नाके असून तेथे कर भरण्यासाठी वाहनांच्या रांगा लागतात. वाहनधारक आणि प्रवाशांचा वेळ वाचावा, तसेच रोखीने व्यवहार होण्याऐवजी थेट वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून रक्‍कम जमा व्हावी, हा टॅगचा उद्देश आहे. ज्या वाहनांना टॅगची यंत्रणा जोडली आहे, ते वाहन टोलनाक्यावर न थांबता प्रवास करू शकते. टोल नाक्यावर दोन्ही बाजूंना खांब उभा करून टॅग यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे ज्या वाहनांना टॅग बसविण्यात आले आहे ते वाहन दोन्ही खांबांच्या मधून गेल्यानंतर संगणक आणि इंटरनेट प्रणालीद्वारे वाहनमालकाच्या बँक खात्यातून टोल आपोआप जमा होतो. परिणामी, टोलनाक्यावरील गर्दी कमी होण्याबरोबरच पारदर्शी कारभारही होऊ शकतो, असा शासनाचा दावा आहे. नवीन खरेदीनंतर पासिंग होणार्‍या कार, जीप, बसेस, ट्रकसह सर्व चारचाकी वाहनांना एक डिसेंबरपासून टॅग बसविण्याची सक्‍ती करण्यात आली आहे. कोल्हापूर आर.टी.ओ. कार्यालयात याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून वाहनमालकांतून मात्र तक्रारीचा सूर आहे. जे सातत्याने महामार्गावरून प्रवास करतात त्यांना ही यंत्रणा आवश्यक आहे; पण कधीतरी महामार्गाचा वापर करणार्‍यांना मात्र सक्‍ती कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

टोलनाक्यावरील टॅग यंत्रणा अनेकदा बंदही पडते. त्यावेळी टोल रोखीनेच भरावा लागतो. अशा परिस्थितीत पासिंगवेळीच टॅग बसविण्याची सक्‍ती करू नये, असे वाहनधारकांचे मत आहे. पासिंग आणि रजिस्ट्रेशनवेळी टॅगसाठी विनाकारण सहाशे रुपयांचा भुर्दंड पडत असल्याची तक्रार वाहनधारकांकडून होत आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा ऐच्छिक ठेवावी, असेही वाहनधारकांनी आर.टी.ओ. अधिकार्‍यांना सूचित केले आहे. त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करायची झाल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे अधिकार्‍यांचे मत आहे.