Thu, Nov 15, 2018 20:04



होमपेज › Kolhapur › तावडे हॉटेल परिसर जागा मनपाची

तावडे हॉटेल परिसर जागा मनपाची

Published On: Feb 23 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:19AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी परिसरातील अंदाजे 250  एकर जागा ही महापालिकेच्या  मालकीची असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उचगाव ग्रामपंचायतीने ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. तसेच 2014 पूर्वीच्या 53 मिळकतधारकांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे 2014 नंतरच्या अंदाजे 10 बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा महापलिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनपाच्या वतीने काम पाहणारे अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे यांनी ही माहिती दिली.

तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी परिसरातील अंदाजे 250 एकर जागेवर महापालिकेने ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. तसेच काही जागा ही ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये होती. असे असताना या जागेवर बेकायदेशीर इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. या जागेचा सर्व्हे केला असता 53 मिळकतींवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले. या मिळकतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. 2012 साली महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्‍त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी या जागेवरील अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले. यावेळी उचगाव ग्रामपंचायतीने सदरची जागा ही उचगाव ग्रामपंचायतीची असल्याचा दावा केला होता. या कारणास्तव अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती मिळावी, तसेच तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी परिसरातील अंदाजे शंभर एकर परिसरातील जागेची हद्द ही आपली आहे, अशी याचिका जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. महापालिकेने एमआरटीपी कायद्यानुसार सदरचा दावा जिल्हा न्यायालयात चालवता येणार नसल्याची बाजू मांडली. मे 2014 मध्ये उचगाव ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  न्यायालयाने यावेळी अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती देत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या चार वर्षांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या   न्यायाधीश डॉ. शालिनी फणसाळकर- जोशी यांनी निकाल देताना उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळली.  त्यामुळे ही जागा कोल्हापूर महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2012 साली महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेमध्ये 53 मिळकतींचे बांधकाम हे बेकायदेशीर पद्धतीने केल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले होते. याच मिळकतींवर कारवाईला 2014 साली स्थगिती मिळाली होती. यातील काही मिळकतधारकांनी वैयक्‍तिक याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.

दरम्यान, 53 मिळकतींना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर या मिळकतींचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. तर 2014 नंतर असलेल्या 10 मिळकतींवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे महापालिकेच्या सर्व्हेमध्ये दिसून आले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळाले आहेत.  महापलिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे व अ‍ॅड. प्रसाद दाणी यांनी काम पाहिले.

तत्कालीन तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंचावर कारवाई करा : कदम
वादग्रस्त जागाही कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील होती; पण तरीही या जागांवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्याला उचगावचे तत्कालीन ग्रामसेवक एकनाथ सूर्यवंशी व सरपंच मधुकर चव्हाण यांनी परवानगी दिली होती. याबाबत माजी नगरसेवक अनिल कदम यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार केलेल्या चौकशीमध्ये दोघे दोषी ठरले आहेत; पण अजूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. या दोषींवर शासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी कदम यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.