Tue, Nov 13, 2018 23:39



होमपेज › Kolhapur › स्विपिंग मशीनमधून महापालिकेच्या तिजोरीचीच अडीच कोटींची ‘स्वच्छता’

स्विपिंग मशीनमधून महापालिकेच्या तिजोरीचीच अडीच कोटींची ‘स्वच्छता’

Published On: Dec 05 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 05 2017 12:26AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सतीश सरीकर

सद्यस्थितीत कोल्हापूर महापालिका आर्थिक अरिष्टातून जात आहे. विकासकामांना राहू दे, कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठीही मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. तरीही प्रशासनाने दोन खासगी स्विपिंग मशीन भाड्याने घेतले आहेत. करारानुसार ठेकेदाराला दररोज कमीत कमी 70 कि.मी.चे बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार बिलापोटी तब्बल अडीच कोटींवर रक्‍कम द्यावी लागणार आहे. अशाप्रकारे महापालिका प्रशासन स्विपिंग मशीनमधून अडीच कोटींची उधळपट्टी करणार आहे.

कोल्हापूर शहरात एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत आय.आर.बी. कंपनीच्या वतीने 49 कि.मी. व नगरोत्थान योजनेतून 39 कि.मी. लांबीचे रस्ते करण्यात आले. त्या रस्त्यांची दैनंदिन स्वच्छता करण्यासाठी दोन स्विपिंग मशीन भाड्याने घेण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात 16 मार्च 2016 निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार एका ठेकेदाराला प्रति कि.मी. 520 रु. या दराने स्विपिंग मशीनद्वारे स्वच्छता करण्याचा ठेका देण्यात आला. 11 नोव्हेंबर 2016 ला एका कंपनीची निविदा मंजूर झाली. संबंधित कंपनीने 5 लाख 66 हजार सुरक्षा अनामत रक्‍कम भरली. 24 नोव्हेंबर 2017 पासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.

दोन वर्षे दोन स्विपिंग मशीनद्वारे शहरातील रस्त्यांची साफसफाई संबंधित ठेकेदाराने करायची आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला रोज किमान 70 कि.मी.चे बिल द्यावे लागणार आहे. त्यापेक्षा जास्त काम झाल्यास त्याचेही बिल द्यावे लागणार आहे. मशीन नादुरुस्त झाल्यास 5 हजार दंड आणि रोज 70 कि.मी.पेक्षा अंतर कमी झाल्यास साफसफाई न झालेल्या रस्त्यांसाठी प्रति कि.मी. 100 रु. दंड वसूल करण्यात येणार आहे. रस्ते, दुभाजक व पदपथावरील दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामाचा दर्जा उच्च प्रतिचा असावा. उणीव आढळल्यास रोज 500 रु. दंड केला जाणार आहे. दोन्ही मशीनवर दोन चालक व 20 कामगार उपलब्ध असणे बंधनकारक; अन्यथा प्रति कामगार दररोज 300 रु. दंड आकारून तो बिलातून वसूल केला जाईल.

विशेष म्हणजे, संबंधित ठेकेदार फक्‍त रात्रीच्या वेळी स्विपिंग मशीनद्वारे साफसफाई करणार आहे. आधीच महापालिकेत कुणाचा कुणाला पायपूस नसतो. कोण अधिकारी कधी येतो आणि जातो कुणाला समजत नाही. फिरतीच्या नावावर बहुतांश अधिकारी कार्यालयाबाहेरच असतात. कर्मचारी तर कुठे असतात ते अधिकार्‍यांनाही माहिती नसते. मग त्या मशीनवर नजर कोण ठेवणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

दीड हजार कामगार असताना उधळपट्टी का?
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तब्बल दीड हजारांवर कामगार आहेत. वेगवेगळ्या पाळीत हे कामगार विभागलेले आहेत. रात्रीच्या वेळी झाडू कामगार रस्त्यांची साफसफाई करत असतात. त्यांच्या पगारावर महिन्याला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्याबरोबरच अनेकवेळा आय.आर.बी. व नगरोत्थान योजनेतील रस्त्यांच्या दुभाजकांजवळील माती महापालिका कर्मचारीच काढतात. महापालिका प्रशासन आरोग्य कर्मचार्‍यांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना पुन्हा स्विपिंग मशीनवर उधळपट्टी कशासाठी? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

मशीन विकतऐवजी भाड्याने घेण्यामागील गुपित काय?
एका स्विपिंग मशीनची किंमत साधारणत: एक ते सव्वा कोटी इतकी आहे. परंतु, महापालिका प्रशासन दोन वर्षांसाठी भाड्यापोटी ही रक्‍कम देणार आहे. त्याऐवजी प्रशासनाने स्वतःसाठी मशीन खरेदी केले असते, तर ते कायमस्वरूपी झाले असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींच्या दौर्‍यावर संबंधित मार्गावर स्वच्छता केली असती, तरी चालली असती. परंतु, एका माजी पदाधिकार्‍याच्या हट्टापायी महापालिकेला हे स्विपिंग मशीन घेणे भाग पडले.