Wed, May 22, 2019 16:23



होमपेज › Kolhapur › ऊस दरावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न

ऊस दरावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न

Published On: Dec 26 2018 1:51AM | Last Updated: Dec 26 2018 1:21AM




कोल्हापूर ः निवास चौगले

यावर्षीच्या हंगामात पहिल्या उचलीवरून सरकारलाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न कारखानदारांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून सुरू आहे. तोंडावर लोकसभेची निवडणूक आहे तर त्यानंतर लगेच विधानसभा असल्याने दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतली गेली आहे. सरकार मात्र यात बघ्याची भूमिका घेत असल्याने जानेवारीनंतर संघटना, कारखानदार-सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्हे आहेत. 

हंगाम सुरू होऊन पावणेदोन महिने होत आले, तरी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यात पहिल्या उचलीचा तिढा सुटलेला नाही. हा निर्णय झाल्याशिवाय हंगामच सुरू करू न देणार्‍या स्वाभिमानीने केवळ औपचारिकता म्हणून एफआरपीचा बेस बदलून त्यावर एफआरपी अधिक 200 रुपयांची मागणी केली; पण एफआरपीच एकरकमी देता येत नाही, अशी कारखानदारांनी भूमिका घेतल्यानंतर संघटनेनेही आपली मूळ मागणी विसरून एकरकमी एफआरपीवर तडजोड न करण्याचा इशारा दिला आहे. 

गेले महिनाभर यावर चर्चा न करणारे कारखानदार एकत्र येऊन पहिल्या उचलीसाठी शासनाने मदत करण्याची मागणी करत आहेत. संघटनेनेही सरकारवरच निशाणा साधताना एकरकमी एफआरपी वेळेत न दिलेल्या कारखान्यावरील कारवाईसाठी 31 डिसेंबरची डेटलाईन दिली आहे. 1 जानेवारी रोजी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावरच मोर्चा काढण्याचा इशारा देऊन सरकारलाच टार्गेट करण्यास सुरुवात केली आहे. रयत क्रांती संघटनेच्या ऊस परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एफआरपीसाठी प्रसंगी शासनाची तिजोरी रिकामी करू, असे आश्‍वासन दिले होते, तीच मागणी आता संघटना व कारखानदार करत आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीत दोन टप्प्यात एफआरपी स्वीकारावी तर शेतकर्‍यांत चुकीचा संदेश जाईल, ही स्वाभिमानीचे सर्वेसर्वा खासदार राजू शेट्टी यांना भीती आहे. भाजपपासून काडीमोड घेतल्यानंतर शेट्टी यांनी संधी मिळेल तिथे सरकारवर हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारखान्यांवरील कारवाईसाठी दिलेला मोर्चाचा इशारा हा त्याचाच एक भाग आहे. कारखानदारांनाही लोकसभा निवडणुकीत सरकारविरोधी वातावरण उठवून त्याचा फायदा घ्यायचा आहे, त्यामुळेच सरकारने यात मदत करावी, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे. सरकारच मदत करत नाही, मग आम्ही कोठून देणार, असे सांगून सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशा परिस्थितीत या संघर्षाला 1 जानेवारीनंतरच खर्‍या अर्थाने धार येण्याची शक्यता आहे.