Sun, Sep 23, 2018 15:47



होमपेज › Kolhapur › तब्बल पाचवेळा ऊस दराच्या मूळ तरतुदींना सुरुंग!

तब्बल पाचवेळा ऊस दराच्या मूळ तरतुदींना सुरुंग!

Published On: Jul 22 2018 1:01AM | Last Updated: Jul 21 2018 11:04PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

 1970 पासून चालत आलेले एस.एम.पी.चे (2009 पासून एफ.आर.पी.) सूत्र बदलल्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाचे (सी.ए.सी.पी.) तत्कालीन अध्यक्ष टी. हक्‍क आणि केंद्रीय कृषी खाते यांच्यात चांगलीच जुंपली होती. त्यातून त्यांनी राजीनामाच दिला होता. त्यांनीच 2007 मध्ये सी.ए.सी.पी.मार्फत हैदराबाद येथे आयोजित शेतकर्‍यांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात एस.एम.पी. ठरवण्यात खूप त्रुटी असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर 22 ऑक्टोबर 2009 पासून एस.एम.पी.ची  एफ.आर.पी. झाली. आता त्यांच्याच तरतुदींना सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे संघर्ष अटळ आहे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, 71 टक्के शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय ते एक तर माहीत नाही किंवा त्याचा अर्थ व फायदा कळत नाही. उर्वरित 29 टक्के शेतकर्‍यांपैकी 10 टक्के शेतकर्‍यांना ही संकल्पना माहीत आहे; पण तिचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या यंत्रणेकडे जायचे माहिती नाही. केवळ 19 टक्के शेतकरीच याच्याशी परिचित आहेत. याचा फायदा राज्यकर्त्यांनी व साखर कारखानदारांनी घेतला. 

आजपर्यंत एकाही कारखान्याने एफ.आर.पी.चे तंतोतंत पालन केले नाही. काहींनी एफ.आर.पी. दिली; पण तुकडे पाडून आणि जमेल तेव्हा त्यात सूत्र बदल करून कोलदांडा घातला. पहिला कोलदांडा 2004-05 च्या हंगामात अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरीऐवजी अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी पायाभूत मानून व 8.5 टक्के पायाभूत उतारा 9 टक्के करून घातला. तर 2009-10 च्या हंगामात पायाभूत उतारा 9.5 टक्के करून दसरा धक्‍का दिला. पुढे 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर 1966 मध्ये सुधारणा करून एस.एम.पी.ची एफ.आर.पी. केली. नाव बदलले व अन्याय सुरूच आहे. आता पायाभूत उतारा अर्ध्या टक्क्याने वाढवून तिसरा धक्‍का दिला आहे. आता 2018-19 च्या हंगामासाठी कृषी मूल्य आयोगाने पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला 2,750 रुपये व पुढील एक टक्‍का उतार्‍याला 289 रुपये वाढ अशी शिफारस केली होती. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एफ.आर.पी.त प्रतिटन 200 रुपये वाढ देण्याची घोषणा केली होती. प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ दिली; पण वाढ देताना पायाभूत उतारा अर्ध्या टक्क्याने वाढवला, त्यामुळे प्रतिटन 138 रुपयांची लूट केली. पायाभूत एफ.आर.पी. 2,750 राहिली, तरी पायाभूत उतारा अर्ध्या टक्क्याने वाढविल्यामुळे पुढील एक टक्क्याची वाढ 289 ऐवजी 275 दिली. म्हणजे 14 रुपयांनी वाढीव दर घटला. 

टी. हक्‍क यांच्या मते, एफ.आर.पी. ठरवण्यात खूप त्रुटी आहेत. या त्रुटी राज्य शासन गोळा करत असलेल्या उत्पादन खर्चाच्या माहितीबद्दल आहेत. जमिनीचा खंड, घसारा, शेतमजुरांचे पगार याबाबतची माहिती अपुरी व चुकीची असते. शिवाय, उसाचा उत्पादन खर्च ठरवताना व्यवस्थापन खर्च, जोखीम यांचा विचारच होत नाही. त्यांच्या मते, आधार किमतीसोबतच पिकाचे 
होणारे नुकसान गृहीत धरून एकात्मिक धोरणाची आवश्यकता आहे.
    
    (क्रमशः)