होमपेज › Kolhapur › बगॅस, मोलॅसिसचे दर गडगडले

बगॅस, मोलॅसिसचे दर गडगडले

Published On: Feb 14 2018 2:52AM | Last Updated: Feb 14 2018 1:04AM



म्हाकवे : डी. एच. पाटील

गत आठवड्यात ढासळलेले साखरेचे दर वाढत असतानाच बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल यांचे दर घटल्याने साखर उद्योगाला याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे ग्रहण सुटता सुटेना असे म्हणण्याची वेळ शेतकरी व कारखानदार यांच्यावर आली आहे.

गेल्या चार दिवसांपासून उपपदार्थांच्या दरात घसरण होत असून बगॅसचे दर 2200 रुपये प्रतिटन वरून 1690 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. तर मोलॅसिसचा दर 6500 रुपयांवरून 3500 रुपयांपर्यंत गडगडला आहे. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाले. त्यावेळी साखरेला प्रतिक्विंटल 3600 रुपये दर होता. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी अखेर साखरेचे दर घसरतच आहे. दि. 6 फेब्रुवारीला तर 2900 रुपये प्रतिक्विंटल दर झाला होता. केंद्र व राज्यशासनाने खरेदीसह आयात शुल्क वाढविल्यामुळे हा दर 3200 रुपयांवर पोहोचला 
आहे.

साखरेच्या उतरत्या दरामुळे अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांना बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल, को- जनरेशन या उपपदार्थांनी सावरले होते. मात्र, या उपपदार्थांच्या ढासळत्या दरामुळे कारखाने अडचणीत आले आहेत. पंधरा दिवसांत बगॅसचे दर प्रतिटन 2200 रुपयांवरून 1690 रुपये झाला आहे. जवळपास 500 रुपयांचा फटका कारखानदारांना बसला आहे. ही तूट कशातून भरून काढायची हा यक्ष प्रश्‍न कारखान्यांच्या समोर आहे. मोलॅसिसचे दर प्रतिटन 3000 हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. पूर्वी 6500 रुपये असणारा हा दर 3500 रुपयांपर्यंत घसरला आहे. वीज टंचाई दूर करण्यासाठी सहवीज प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून 6 रुपये 53 पैशांनी वीज खरेदीची शासनाने हमी दिली होती. गतवर्षी सरकार कारखानदारांकडून प्रतियुनिट 6 रुपये 53 पैसे दराने वीज खरेदी करीत होते. यामध्ये प्रतियुनिट 29 पैसे दर कमी होऊन तो 6 रुपये 24 पैसे प्रतियुनिट झाला 
आहे. ब्राझील-क्युबा सारख्या देशांमध्ये साखरेचे दर गडगडतात. त्यावेळी ब्राझील सारखा देश दरातील तूट भरून काढण्यासाठी इथेनॉलला सर्वाधिक पसंती देतो. कारण पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती तिथे आहे. त्यामुळे ब्राझीलसारखा देश कधी साखरेच्या दरावरून अडचणीत येत नाही. उलट भारतामध्ये स्थिती आहे. सध्या साखर दराबरोबरच उपपदार्थांचे दरही घसरल्याने साखर उद्योग प्रचंड अडचणीत आला आहे. हा उद्योग अडचणीत येण्यास व्यापार्‍यांचा मनमानीपणा व साठेबाजी कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. अशा गोष्टीकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

सध्या कारखानदारांनी एकत्र येऊन 2500 रुपये पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याला विरोध होत असला तरी आता गळीत हंगाम समाप्तीच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आंदोलनाला कितपत पाठिंबा मिळेल ही शंकाच आहे.