Sun, Nov 18, 2018 09:13



होमपेज › Kolhapur › साखरेचे ‘दुहेरी किंमत धोरण’ स्वीकारावे : देशमुख

साखरेचे दर ग्राहक बघून ठरवा!

Published On: Jan 11 2018 1:07AM | Last Updated: Jan 11 2018 9:07AM

बुकमार्क करा




कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

साखरेच्या ढासळत्या किमतीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साखरेच्या बाबतीत किरकोळ ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहक असे ‘किंमत भेद धोरण’ स्वीकारून साखरेचे ‘दुहेरी किंमत धोरण’ (ड्युएल प्राईसिंग पॉलिसी) स्वीकारावे, अशी मागणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केंद्राकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

या धोरणामुळे साखर कारखाने, ऊस उत्पादक आणि सामान्य ग्राहक या तिघांनाही फायदा होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला आहे. या मागणीत त्यांनी साखरेसाठी व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकांसाठी वेगळा आणि खासगी उपभोक्त्यांसाठी वेगळा दर असावा, असे सुचविले आहे. सर्वसाधारणपणे 65 ते 67 टक्के साखर औद्योगिक व्यापारी वापरासाठी लागते. 

यामध्ये कमर्शियल ग्राहकांमध्ये मिठाई उत्पादक, बेकरी, कोल्ड्रिंक्स यांचा समावेश होतो, तर उरलेली 33 ते 35 टक्के साखरच किरकोळ अथवा घरगुती ग्राहकांना दैनंदिन उपयोगासाठी लागते. त्यामुळे या दोन वेगवेगळ्या ग्राहकांसाठी वेगळे दर आकारल्यास खासगी ग्राहकांना वाजवी दरात साखर उपलब्ध होणार आहे, तर औद्योगिक वापराची साखर महाग झाल्यास कारखान्यांच्या उत्पन्‍नात वेगाने वाढ होऊन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. शिवाय, त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादकांना मिळणार आहे.

मंत्री देशमुख यांच्या मते, वाणिज्य व औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या साखरेला चढे भाव आकारून खासगी, घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दराने साखर देता येईल. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला साखर स्वस्त दरात मिळेल आणि कारखान्यांना जादा उत्पन्‍न मिळेल.

दररोज 250 मे. टन साखर

राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, सरासरी 250 मे. टन साखर महाराष्ट्रात लागते. यापैकी 70 टक्के साखर औद्योगिक कारणासाठी वापरली जाते. महाराष्ट्र हे साखर उत्पादन करणारे मोठे राज्य आहे. या ठिकाणी बहुतांश साखर कारखाने सहकारी आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे. या धोरणामुळे मिळणारे अतिरिक्‍त उत्पन्‍न त्यांना तारणार आहे व ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळणार आहे.