Wed, Sep 19, 2018 08:38



होमपेज › Kolhapur › एफ.आर.पी. एक्स फिल्ड करण्याची गरज

एफ.आर.पी. एक्स फिल्ड करण्याची गरज

Published On: Jul 23 2018 1:08AM | Last Updated: Jul 22 2018 11:21PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार 

महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारून ऊसदर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आले आहे. पण, एफ.आर.पी. ही बेसिक प्राईस दिल्यानंतर 70: 30/75 : 25 या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्यानुसार उसाचा तोडणी, वाहतूक खर्च ऊस उत्पादकांच्या 70 टक्के वाट्यात घातला आहे. जी काही वाढ झाली आहे ती तोडणी, वाहतूक खर्चातून काढून घेतली जाणार यात शंका नाही. कारण आगामी हंगामातील (2018-19) एफ.आर.पी. ही संपलेल्या  हंगामातील (2017-18) उतार्‍यावर व तोडणी वाहतूक खर्चावर अवलंबून आहे. सरासरी उतारा तयार आहे, पण तोडणी वाहतूक खर्चाचा हिशेब व्हायचा आहे. कारखानदार त्यात  अ‍ॅडजेस्टमेंट करण्याची शक्यता आहे म्हणून एफ.आर.पी. ही  एक्स फिल्ड  करून स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची गरज आहे.

 स्वामिनाथन समितीने शेतीमालाच्या किमतीबाबत अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्या ऊस दराला लागू करण्याची गरज आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार ऊसदर देताना शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के नफा गृहीत धरून ऊसदर द्यावा, असे सुचविले आहे. उसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. हे कारखानदार, सरकार सर्वच जण मान्य करतात. उसाचा एकरी उत्पादन खर्च (तज्ज्ञ शेतकर्‍यांच्या नोंदी ढोबळ प्रमाण मानल्यास  उसाचा एकरी व्यक्त उत्पादन खर्च 79 हजार 967  रुपये आहे. यामध्ये व्याज, परतावा, विमा, घसारा, जमीन महसूल, स्वतःची व कुटुंबीयांची मजुरी नाही. एकरी 32 टन उत्पादन गृहीत धरले तर प्रतिटन 2 हजार 498 रुपये खर्च येतो. यात 50 टक्के नफा गृहीत धरला तर प्रतिटन 3 हजार 747 रुपये दर द्यावा लागेल. हा पाया मानून त्यानुसार एफ.आर.पी. (उचित व लाभकारी मूल्य) सेट करावी लागेल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे अभिवचन दिले आहे.

एफ.आर.पी. चे सूत्र पूर्ववत करून ती एक्स फिल्ड करण्याची साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांची जुनी मागणी आहे. रंगराजन समितीच्या शिफारशी महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने स्वीकारून ऊस दर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यामध्ये एफ.आर.पी. ही पायाभूत किंमत आहे. त्यानंतर अतिरिक्त उत्पन्नाची वाटणी 70: 30/75: 35 या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्यानुसार करायची आहे. एफ.आर.पी. ही एक्स गेट  आहे. म्हणजे तो कारखाना गेटवरील दर आहे. म्हणजे उसाचा तोडणी, वाहतूक खर्च ऊस उत्पादकाने करावयाचा आहे. म्हणून ग्रॉस एफ.आर.पी.मधून तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून नेट एफ.आर.पी. म्हणजे पहिली उचल निश्‍चित होते, पण साखर कारखाने मन मानेल त्याप्रमाणे तोडणी, वाहतूक खर्च दाखवून एफ.आर.पी. घटवतात. म्हणून तोडणी वाहतूक खर्च कारखान्यांना करायला लावून एफ.आर.पी. एक्स फिल्ड म्हणजे  बांधावरील दर म्हणून देण्याची गरज आहे. हे बाजूला ठेवून एफ.आर.पी. लाच कात्री लावण्याच्या षड्यंत्राविरुद्ध परत संघर्षाची गरज आहे.    (क्रमशः)