Wed, Sep 19, 2018 14:34



होमपेज › Kolhapur › ‘एफआरपी’ला कोलदांडा!

‘एफआरपी’ला कोलदांडा!

Published On: Apr 30 2018 1:43AM | Last Updated: Apr 29 2018 11:33PM



कुडित्रे : प्रा. एम. टी. शेलार

साखर कारखान्यांनी पडलेल्या साखर दराचे कारण पुढे करीत केवळ आश्‍वासित ऊस दरच नव्हे, तर एफ.आर.पी.लाच कोलदांडा घालत ऊस उत्पादकांच्या वैधानिक अधिकाराबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. डिसेंबरपासून एफ.आर.पी.लाच बगल दिल्याने ऊस उत्पादक प्रचंड आर्थिक संकटात आहेत. ऊस विकल्याने, कारखाने बंद झाल्याने आंदोलनही करता येत नाही. अशा विचित्र संकटात ऊस उत्पादक सापडले आहेत.

मृगाचे डोसही अडचणीत 

कारखाने बंद झालेत. डिसेंबरपासून बिले नाहीत. जी दिली ती सोसायटीला गेली. मे महिना लग्नाचा हंगाम. त्यातच आता आडसाली लागण, खोडवा पिकाला मृगाचे डोस द्यायचे आहेत. पीक कर्ज उचलल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत फिटले नसल्यामुळे व्याज सूट नाही आणि नवीन कर्जही नाही. ही सर्व संकटे केवळ बिले थकल्यामुळे निर्माण झाली आहेत.

एफ.आर.पी.ला सामूहिक कोलदांडा!

प्रथम एफ.आर.पी.नुसारच ऊस दर देणार्‍या कारखानदारांनी उसाची टंचाई आणि कर्नाटकात लवकर सुरू झालेला गाळप हंगाम यांची धास्ती घेतली. एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये प्रतिटन ताबडतोब व 100 रु. दोन महिन्यांनंतर या ‘स्वयंघोषित’ दरावर पालकमंत्र्यांच्या साक्षीने फॉर्म्युल्यावर कारखानदार आले.

 काहींनी प्रतिटन 3,000 रु.च्या वर उचल दिली. काही नुसतेच देतो म्हणाले, त्यानंतर साखरेचे दर पडल्याचे कारण पुढे करीत गठ्ठी करून खासगी कारखान्यांनाही सोबत घेऊन 2,500 रुपयेच उचल देण्याचा परत स्वयंघोषित निर्णय घेतला. ऊस नियंत्रण आदेश 1960 ची पायमल्ली करत एफ.आर.पी.लाच कोलदांडा घातला आहे. यासाठी अखेर आंदोलन अंकुश संस्थेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. मग साखर आयुक्तांना काही कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेटची (आर.आर.सी.) कारवाई करावी लागली. आता कारखान्यांच्या साखरेवर बँकांचा बोजा असल्याने साखर विकून एफ.आर.पी. देता येत नाही, अशी आवई उठवली जात आहे; पण ऊस उत्पादकांची एफ.आर.पी. थकल्यास साखरेवर बँकेचा बोजा असला, तरी साखरसाठ्यावर ऊस उत्पादकांचा प्रथम हक्क राहतो. कारण, साखरेला जीवनावश्यक वस्तूचा दर्जा आहे. साखरेच्या कच्च्या मालाचे उत्पादक म्हणून ऊस उत्पादकांना हे संरक्षण आहे. (क्रमशः)