Sun, Nov 18, 2018 17:47



होमपेज › Kolhapur › कमी उतारा; ऊस उत्पादक आतबट्ट्यात?

कमी उतारा; ऊस उत्पादक आतबट्ट्यात?

Published On: Aug 09 2018 1:36AM | Last Updated: Aug 08 2018 11:46PM



कुडित्रे ( प्रा.एम.टी. शेलार )

उसाची एफ.आर.पी. निश्‍चित करताना आतापर्यंत कृषिमूल्य आयोग पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन ठराविक दर आणि पुढील 1 टक्का उतार्‍याला ठराविक दराने प्रिमियम (वाढ) या सूत्राने एफ.आर.पी. ठरवित असे. पण आगामी हंगामासाठी एफ.आर.पी. निश्‍चित करताना 9.5 टक्के पायाभूत उतारा आता 10 टक्के केला आहे. त्याप्रमाणे 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना (10 टक्के पायाभूत दर न मिळता) सरसकट प्रतिटन 2 हजार 610 रुपये (तोडणी वाहतूक खर्चासह) दर मिळणार आहे. या ‘फ्लोअर प्राईस’  निश्‍चितीमुळे कमी उतारा असणार्‍या राज्यातील शेतकरी धोक्यात येणार आहेत.

आगामी हंगामासाठी पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला 2 हजार 750 रुपये प्रतिटन व पुढील 1 टक्का उतार्‍याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ (प्रिमियम) अशी एफ.आर.पी. द्यावी, अशी शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने (सीएसीपी) केंद्र सरकारला केली होती. पूर्वीच्या दरात प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ होणार, अशी हवाही निर्माण केली होती. पण केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषयक कॅबिनेट कमिटीने (सीसीइए) ही शिफारस स्वीकारली खरी; पण 9.5 टक्के पायाभूत उतारा 10 टक्के करून अक्षरश: मेख मारली. त्यामुळे एफ.आर.पी. अर्धा टक्क्याने मारली. म्हणजे प्रतिटन 138 रुपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर बेस प्राईस उतारा अर्धा टक्क्याने वाढल्याने पुढील प्रिमियम ही आपोआप प्रतिटन 289 ऐवजी 275 रुपयांवर आला म्हणजे ऊस दर प्रतिटन 14 रुपयांनी घटला. म्हणजे ऊस दर एकूण 152 रुपयांनी घटला.

ही नवी खोच

यापूर्वी बेस उतार्‍यापेक्षा कमी (म्हणजे 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा) सरासरी उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना बेस प्राईस एवढीच एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक असे. त्यामुळे कमी साखर उतारा असणार्‍या राज्यांतील ऊस उत्पादकांना फायदा होत असे उदा. आंध्र (9.37 टक्के),  बिहार (9.21 टक्के), गोवा (8.38 टक्के), मध्यप्रदेश (9.76 टक्के), ओरिसा (9.40 टक्के), पाँडेचरी (8.37 टक्के), राजस्थान (8.55टक्के), तामिळनाडू (9.05 टक्के), उत्तराखंड (9.85 टक्के), पश्‍चिम बंगाल (7.18 टक्के) या राज्यांचे सरासरी उतारे 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असले तरी 9.5 टक्के बेस उतार्‍याचा दर मिळण्याचा हक्क होता. नव्या सूत्रानुसार त्यांना हा फायदा मिळणार नाही.   

आता फ्लोअर प्राईस दर 2 हजार 612 प्रतिटन

कृषिमूल्य आयोगाने 10 टक्के पेक्षा कमी उतारा असणार्‍या म्हणजे कमी प्रतीच्या ऊस कारखान्यांना एफ.आर.पी. पेक्षा कमी दराने खरेदी करण्याची (डिस्काऊंटेड रेट) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सीसीइए  पुढे ठेवला होता; पण त्याला मान्यता न देता ‘ सीएसीपी ‘ ने 9.5 टक्के पेक्षा कमी उतारा असणार्‍या उसासाठी (कारखान्यांना) सरसकट प्रतिटन 2 हजार 612 रुपये ढोबळ ( ग्रॉस एफ.आर.पी.) दर देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. म्हणजे प्रतिटन 550 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च गृहित धरला तर प्रतिटन 2 हजार 062 रुपये इतकाच निव्वळ दर मिळणार आहे.