Fri, Nov 16, 2018 19:45



होमपेज › Kolhapur › पतसंस्थेतील लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण

पतसंस्थेतील लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण

Published On: Aug 04 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 04 2018 1:08AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांकडील 1 लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून एमसीडीसी काम करेल, असा विश्‍वास सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी येथे बोलताना व्यक्त केला.

कोल्हापूर विभागातील सहकारी पतसंस्थांची विशेष बैठक सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सहकार विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था धनंजय डोईफोडे, विभागीय सहनिबंधक लेखापरीक्षण तुषार काकडे, कोल्हापूरचे जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, सांगलीचे जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, सातार्‍याचे जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे चेअरमन शंकर पाटील, वसंतराव चौगुले नागरी सहकारी पतसंस्थेचे चेअरमन अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, सहकारी संस्थांच्या विशेषत: पतसंस्थांच्या निकोप वाढीसाठी सहकारात शिस्त आणि पारदर्शकता जोपासणे गरजेचे आहे. चांगल्या, दर्जेदार पतसंस्थांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. अडचणीतील पतसंस्थांना एमसीडीसीच्या माध्यमातून साहाय्य करून त्या सक्षम बनविण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल. पतसंस्थांच्या 1 लाखांच्या ठेवींना संरक्षण देताना पतसंस्थांच्या अ, ब, क, ड या वर्गवारीनुसार पी्रमियम देणे गरजेचे आहे. पतसंस्थांकडील कर्ज, व्याज याबाबतही सर्वांनी योग्य आणि सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. 
 

कोल्हापुरातून 1 कोटी रुपये 
जिल्ह्यातील पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून एमसीडीसीला भाग भांडवलाप्रती 1 कोटीचे भागभांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्‍वासन कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे चेअरमन शंकर पाटील यांनी दिले.

पतसंस्थांनी उद्योगाकडे वळावे
पतसंस्थांनी बँकिंग क्षेत्राबरोबरच सहकारी रुग्णालयासारखे अन्य व्यवसाय-उद्योग विकसित करून उत्पन्नाची विविधांगी साधने निर्माण करणे काळाची गरज असल्याचे सांगून सहकारी संस्थांनी विशेषत: पतसंस्थांनी एमसीडीसीसाठी भागभांडवलापोटी आपला प्रीमियम स्वेच्छेने जमा करावा. राज्यातील पतसंस्थांसाठी एमसीडीसीच्या रूपाने देशातील एक सर्वोत्कृष्ट मॉडेल विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पतसंस्थांची अनुदानातून नव्हे, तर योगदानातून वाढ व्हावी, अशी अपेक्षाही देशमुख यांनी व्यक्त केली.