Thu, Sep 20, 2018 21:53



होमपेज › Kolhapur › आधी लेखी द्या; नंतर चर्चा करू

आधी लेखी द्या; नंतर चर्चा करू

Published On: Aug 09 2018 1:36AM | Last Updated: Aug 09 2018 12:15AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

शासकीय कर्मचार्‍यांचा संप बुधवारी दुसर्‍या दिवशीही सुरूच राहिला. संपाने जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांतील सुमारे चार हजारांवर फाईल्स टेबलवरच पडून राहिल्या. सात-बारा उतारे, विविध प्रकारचे दाखले, नकला यांचे वितरणही ठप्प झाले आहे. खरेदी-विक्री व्यवहारासह विविध प्रकारच्या दस्त नोंदण्याही बंदच आहेत. मागण्यांबाबत प्रथम लेखी आश्‍वासन द्या, तसा शासन निर्णय करा आणि त्यानंतरच चर्चा करू, असे सरकारी कर्मचार्‍यांनी सरकारला ठणकावले.

सातवा वेतन आयोग विनाविलंब लागू करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, थकीत महागाई भत्ता त्वरित द्या, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. संपाचा आज दुसरा दिवस होता. आज दिवसभर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्पच होते. कर्मचारी कार्यालयांकडे फिरकले नाहीत. यामुळे कार्यालयांत केवळ अधिकार्‍यांचीच उपस्थित होती. अनेक ठिकाणी महत्त्वाच्या कामकाजासाठी अधिकार्‍यांनाच लिपिक आणि शिपाई म्हणून काम करावे लागले.

दोन दिवस संपूर्ण काम बंद राहिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालये, प्रांत कार्यालये, पुरवठा कार्यालये, पुनर्वसन कार्यालय, भूसंपादन कार्यालये आदींसह तलाठी कार्यालये, मंडल अधिकारी कार्यालयांतील फाईल्स टेबलवरच पडून होत्या. यासह अन्य शासकीय कार्यालयांतील सुमारे 4 हजारांवर फाईल्स दोन दिवसांत हलल्या नाहीत. संपाचा परिणाम शेतकरी, नागरिकांवर होऊ लागला आहे. विविध प्रकारचे दाखले, नकला, सात-बारा उतारे आदींचे वितरण बंद झाल्याने नागरिकांची दैनंदिन कामे खोळंबली. कोषागार कार्यालयातील विविध प्रकारची दोन हजारांवर बिले पडून राहिल्याने सुमारे दीड कोटी रुपयांची शासकीय उलाढालही दोन दिवसांत ठप्प झाली. जिल्ह्यात दररोज सरासरी 150 दस्तांची नोंदणी होती. दोन दिवसांत असे सुमारे 300 दस्तांची नोंदणी ठप्प झाल्याने कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प झाली. अनेक खरेदी-विक्री व्यवहारही यामुळे ठप्प झाले. शासकीय कार्यालयांसह सरकारी रुग्णालयांतील कामकाजावरही परिणाम झाला. जिल्ह्यातील शाळा दुसर्‍या दिवशीही बंद राहिल्या.

संपाचा दुसरा दिवसही यशस्वी झाला आहे. शासकीय कार्यालयांचे काम पूर्णपणे बंद आहे. सरकारने कारवाईचे कितीही इशारे दिले, तरी हा आमच्या न्याय्य मागण्यांसाठीचा लढा आहे, तो पूर्ण ताकदीने लढूच, त्याकरिता असे कितीही इशारे दिले तरी त्याला घाबरणार नाही, असा निर्धार टाऊन हॉल बागेत जमलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांनी केला. शासकीय कर्मचार्‍यांसह शिक्षकांची मोठी उपस्थिती होती.

राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अनिल लवेकर म्हणाले, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संघटनेला चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे. मात्र, एक जानेवारी 2018 पासूनचा महागाई भत्ता रोख द्यावा, सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2019 ऐवजी ऑक्टोबर 2018 पासून द्यावा, जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचार्‍यांना देण्यात यावेत, त्याकरिता ठोस रकमेची तरतूद करावी, या मागण्यांबाबत सरकार जोपर्यंत लेखी आश्‍वासन देत नाही अथवा त्याबाबतचा शासन निर्णय करत नाही, तोपर्यंत सरकारशी चर्चा केली जाणार नाही. हा तीन दिवसांचा संप आहे. मात्र, सरकारने मागण्यांबाबत निर्णय घेऊन, त्याची अंमलबजावणी सुरू केली नाही, तर ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप करण्यावर संघटना ठाम असल्याचे सांगितले.

यावेळी शिक्षक संघटनांचे दादासाहेब लाड, सुधाकर सावंत, भरत रसाळे, राजाराम वरुटे, सारंग काकडे, संतोष आयरे, सुरेश संकपाळ, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे वसंत डावरे, संजय क्षीरसागर, हशमत हावेरी, महसूल विभागाचे विनायक लुगडे, कृषी विभागाचे सुरेश पानारी, बाळासाहेब ठोंबरे, अतुल जाधव आदींनी भावना व्यक्त केल्या. यावेळी भुदरगड पंचायत समितीच्या महिला सदस्या, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, निवृत्त शिक्षक संघटना, सुटा, संस्थाचालक संघटना आदींच्या वतीने संपाला पाठिंबा देण्यात आला. यावेळी कर्मचार्‍यांनी केवळ पाठिंबा नको, संपात सहभागी व्हा, असे आवाहन केले. गुरुवारी सकाळी दहा वाजता एकत्र या, उद्या गुरुवारी संपाचा अखेरचा दिवस आहे. याच दिवशी मराठा आरक्षणप्रश्‍नी सकल मराठा समाजाच्या वतीने कोल्हापूर बंदची हाक दिली आहे. यामुळे टाऊन हॉल येथे सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांनी सकाळी दहा वाजता उपस्थित राहावे, असे आवाहन मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.