Sat, Nov 17, 2018 12:05



होमपेज › Kolhapur › पर्यायी पुलाला परवानगी

पर्यायी पुलाला परवानगी

Published On: Jun 05 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 05 2018 12:44AM



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

पंचगंगा नदीवरील पर्यायी पुलाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने अखेर सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला. नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाच्या बैठकीत या पुलाच्या बांधकामासाठी ‘ना हरकती’च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. खा. संभाजीराजे यांनी ही माहिती दिली. ‘पुरातत्त्व’च्या जागेपासून पुलाचे अंतर 127 मीटर असल्याचे स्पष्ट झाल्याने प्राधिकरणाने बांधकामाला परवानगी दिली. या निर्णयाने पुुलाचे अर्धवट राहिलेले बांधकाम पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि सर्वपक्षीय कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश आले. यामुळे सुमारे तीन वर्षांपासून रखडलेले पुलाचे बांधकाम पूर्ण होऊन, येत्या पावसाळ्यानंतर पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.

कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावर पंचगंगेवरील शिवाजी पुलाला 135 वर्षे पूर्ण झाल्याने, त्यावरील वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने, या पुलासाठी पर्यायी पुलाचा प्रस्ताव भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला सादर करण्यात आला. तत्कालीन खासदार कै. सदाशिवराव मंडलिक यांच्या प्रयत्नातून नव्या पर्यायी पुलासाठी निधी मंजूर झाला. मार्च 2013 मध्ये या पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ झाला. दोन वर्षांत पुलाचे सुमारे 80 टक्के काम पूर्ण झाले. दरम्यान, 2015 मध्ये या पुलाच्या कोल्हापूरच्या दिशेला असणारी 13 झाडे तोडण्याच्या प्रश्‍न निर्माण झाला. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत हरकत घेण्यात आली. याच ठिकाणी असणारा ऐतिहासिक हौद पाडण्यासाठीही विरोध झाला. यातून पुलाचे उर्वरित बांधकाम पुरातत्त्व विभागाच्या कचाट्यात अडकले. पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यानुसार पुरातत्त्व वास्तूच्या (संरक्षित स्मारक) 100 मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करता येत नसल्याने, त्यासाठी पुरातत्त्व विभागाच्या ‘ना हरकती’साठी हे काम रखडले.

पुलाचे बांधकाम तातडीने सुरू करावे, यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीने वेळोवेळी आंदोलनाद्वारे आवाज उठवला. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने पुरातत्त्व विभागाकडे बांधकामासाठी ना-हरकत देण्यासाठी अर्ज दिला. यानंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकार्‍यांनी या परिसराची पाहणी केली. मात्र, त्याबाबत निर्णय झाला नाही. यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. संभाजीराजे, धनंजय महाडिक यांच्यासह जिल्हा प्रशासनानेही पाठपुरावा सुरू केला.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांच्यासह थेट पंतप्रधानांची भेट घेऊन याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 26 जानेवारी 2018 रोजी शिवाजी पुलावरून टेम्पो ट्रॅव्हलर नदीत कोसळली. या दुर्घटनेत 13 निष्पाप बळी गेले. या घटनेनंतर पर्यायी पुलाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. कृती समितीने आंदोलन आक्रमक केले. दरम्यान, लोकसभेत या पुरातत्त्वच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही मंजूर करण्यात आले. मात्र, हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याखेरीज त्याचा उपयोग होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बांधकामासाठी परवानगी देण्याची मागणी कृती समितीने केली. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा सुरू केला.

परिसराचे सर्वेक्षण

गेल्या दोन-तीन महिन्यांत पुलाच्या बांधकामाच्या परवानगीसाठी विविध पातळ्यांवरील पाठपुरावा तीव्र करण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने काहीही झाले तरी परवानगी मिळवायचीच, या हेतूने कंबर कसली. लोकप्रतिनिधी, कृती समितीनेही सहकार्य केले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी पुरातत्त्व विभागाला ना-हरकत देण्यासाठी पत्र दिले. 15 दिवसांत याबाबत निर्णय घेतला नाही तर परवानगी आहे, असे समजून बांधकाम सुरू केले जाईल, असा इशाराच या पत्रात दिला. यामुळे पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकार्‍यांना कोल्हापुरात येऊन ब्रह्मपुरी येथील जागेचे संयुक्त सर्वेक्षण करावे लागले. या जागेचे 1956 पासून संयुक्त सर्वेक्षणच झाले नव्हते. दि.28 व दि.29 मे रोजी दोन दिवस पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकार्‍यांनी महसूल विभागासमवेत संयुक्त सर्वेक्षण करत पुरातत्त्वची जागा निश्‍चित केली. याबाबतचे मोजणी नकाशे तयार करण्यात आले. त्याला मान्यताही देण्यात आली. यानंतर या जागेपासून पुलाच्या अंतराबाबतचा अहवाल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणचे पश्‍चिम विभागाचे संचालक डॉ. एम. नंबिराजन यांना दि. 30 मे रोजी सादर केला. त्यांनी हा अहवाल आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ना-हरकतसाठी दाखल केलेला प्रस्ताव दि. 31 मे रोजी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाला सादर केला. या प्रस्तावावर आज नवी दिल्लीत झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पंचगंगेवर बांधण्यात येणारा पर्यायी पूल हा ब्रह्मपुरी येथील पुरातत्त्व वास्तूपासून 127 मीटर लांब असल्याचे सर्वेक्षणातील अहवालात स्पष्ट झाले होते. त्याला प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देत, या पुलाच्या बांधकामासाठी ना-हरकत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाच्या तांत्रिक बाबीची पूर्तता झाल्यानंतर येत्या पाच-सहा दिवसांत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला पुरातत्त्व विभागाकडून ना-हरकतचे पत्र उपलब्ध होईल.

बांधकामाला गती येणार

दरम्यान, पर्यायी पुलाचे काम सुरू करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे बांधकामाला गती येणार आहे. पावसामुळे स्लॅब टाकता येणार नसला तरी या कालावधीत पुलासाठी पिलर (कॉलम) काढण्याचे काम पूर्ण होईल. पाऊस थांबल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये स्लॅब टाकून चार-पाच महिन्यात पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.