Sat, Nov 17, 2018 05:44



होमपेज › Kolhapur › शिवाजी पुलास प्रथमदर्शनी धोका नाही

शिवाजी पुलास प्रथमदर्शनी धोका नाही

Published On: Mar 01 2018 1:38AM | Last Updated: Mar 01 2018 1:00AM



कोल्हापूर : सुनील सकटे

प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या अपघाताने पुन्हा एकदा चर्चेत आलेल्या कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील पंचगंगा नदीवर शिवाजी पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतरिम अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग विभागास प्राप्त झाला आहे. पुलाच्या बाह्यनिरीक्षणानुसार पुलाच्या कमानींना कोणताही धोका नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, एंडोस्कोपी, रडार या तांत्रिक चाचण्यांसह अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुलासंदर्भात वास्तव चित्र स्पष्ट होणार आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

पुुण्यातील ध्रुव कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. ध्रुव कन्सल्टन्सीने नवी मुंबई येथील स्ट्रकवेल डिझायनर्स या कंपनीस हे काम दिले आहे. स्ट्रकवेल कंपनीचे प्रकल्प संचालक जितेंद्र भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली दहा ते बारा अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या पथकाने मेजर ब्रीज इन्स्पेक्शन युनिट मोबाईल व्हॅनबरोबरच अत्याधुनिक यंत्रणेसह पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले. प्रोफाईल मॅनेजमेंट, जीपीआर टेस्ट (रडार इन्स्पेक्शन) आणि एंडोस्कोपी अशा तीन टप्प्यात सूक्ष्म पद्धतीने तपासणी करण्यात आली आहे. पाच ते दहा फेब्रुवारीदरम्यान पुलाचे ऑडिट करण्यात आले आहे. ध्रुव कन्सल्टन्सीच्या तज्ज्ञ पथकाने आपला अहवाल कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग कोल्हापूर यांना नुकताच सादर केला आहे. या अहवालात कंपनीने पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटवेळी केलेल्या विविध तपासण्यांचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला आहे. तब्बल 32 पानी अहवालात पुलाच्या विविध भागाची 38 छायाचित्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

अहवालात दिलेल्या निष्कर्षानुसार दृश्यस्वरूपात केलेल्या पाहणीत पुलाच्या कोणत्याही कमानीत अथवा खांबामध्ये प्रथमदर्शनी दोष आढळून येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, जीपीआर मोर्टर आणि एंडोस्कोपी या तांत्रिक चाचण्यांचा अहवालात समावेश नाही. या चाचण्यांचे विश्‍लेषणाचे काम अद्याप सुरू असून निष्कर्ष अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे या तांत्रिक चाचण्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ध्रुव कन्सल्टन्सीतर्फे स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. हा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुलाचे भारमान, त्याची क्षमता, वापरण्यास योग्य-अयोग्य याबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे. हा अंतिम अहवाल येत्या आठवडाभरात प्राप्त होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.