Mon, Nov 19, 2018 19:34



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापूर चित्रनगरीला निधीचा तुटवडा

कोल्हापूर चित्रनगरीला निधीचा तुटवडा

Published On: Aug 25 2018 1:15AM | Last Updated: Aug 24 2018 11:08PM



कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले 

पटकथा ते पडदा अशी संकल्पना घेऊन कोल्हापुरात साकारत असलेल्या चित्रनगरीला आता निधीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. राज्य शासनाने पहिल्या टप्यात  13 कोटी रुपयांच्या दिलेल्या निधीमध्ये चित्रनगरीत काही प्रमाणात कामे झाली आहेत. पण सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी परिपूर्ण चित्रनगरी निर्माण करण्यासठी  दुसर्‍या टप्यात अंदाज 30 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव सादर करून तो राज्य शासनाला पाठवण्याची गरज आहे. तोपर्यंत चित्रनगरीत लाईट,कॅमेरा, अ‍ॅक्शनचा आवाज घुमणे अशक्य आहे.

1977 साली कोल्हापूरच्या चित्रनगरीची मुहूर्तमेढ मोरेवाडीच्या माळरानावर रोवली गेली. चित्रनगरीसाठी 75 एकरची जागा निश्‍चित करण्यात आली. त्यावेळी  चंद्रकांत मांडरे, सूर्यकांत मांडरे, तात्या अंबपकर आदींनी पुढाकार घेऊन चित्रनगरी उभारण्यासाठी पाठपुरावा केला; पण कोनशिला उभारण्याशिवाय फारसे यश त्याकाळी आले नाही. चित्रनगरीच्या विकासासाठी तत्कालीन शासनाकडून कोणताच निधी उपलब्ध झाला नाही. 2005 साली तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय झाला यात कोल्हापूर चित्रनगरीचा समावेश होता. यावेळी  कोल्हापूरच्या कलाकार, तंत्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेऊन व चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांच्या पाठपुराव्या मुळे सुरुवातीला दहा कोटी रुपये निधी शासनाने मंजूर केला. त्यातून 75 एकर जागेला कंपाऊंड तयार करण्यात आले. यानंतर गेल्यावर्षी शासनाने 13 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. 

या निधीतून पाटलाचा वाडा, कोर्टची दर्शनी बाजू, 1 फ्लोअर, 2 छोटे हॉल, बगीचा व चित्रनगरी अंतर्गत काही मोठे रस्ते तयार करण्यात आले. पण एवढ्यावरच चित्रनगरीत चित्रीकरण सुरू होणे शक्य नाही. अजूनही परिपूर्ण चित्रनगरीसाठी 2 मोठे फ्लोअर, कलाकार, तंत्रज्ञ यांच्या निवासाची सोय, अद्ययावत मेकअप रूम, पाणी, गरजेनुसार जादा क्षमतेची विजेची सोय, लहान घरे, चाळ, ग्रामीण लोेकेशन, पॉश बंगले उभारण्याची गरज आहे. 

मुंबईतील गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर येथेही मराठी, हिंदी, चित्रपट, मालिकांचे चित्रीकरण सुरू झाल्यास स्थानिक लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. पण यासाठी आता नव्याने अंदाजे 30 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. जर वेळेत निधी उपलब्ध झाला नाही तर सध्या असणार्‍या अपुर्‍या लोकेशनमध्ये चित्रीकरणासाठी कोणीही येणार नाही, यासाठी शासन स्तरावर निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरवा करणे गरजेचे 
आहे.      क्रमश: