Fri, Sep 21, 2018 22:03



होमपेज › Kolhapur › मागासवर्ग प्रभागांच्या निधीला कात्री

मागासवर्ग प्रभागांच्या निधीला कात्री

Published On: Jul 20 2018 1:11AM | Last Updated: Jul 20 2018 12:37AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बजेटमधील ठराविक रक्‍कम मागासवर्गीय प्रभागांच्या विकासासाठी राखून ठेवावी, असा नियम आहे. त्याअंतर्गत कोल्हापूर महापालिकेच्या बजेटमध्ये सुमारे तीन कोटींची तरतूद केली जाते. परंतु, यंदा त्या निधीला प्रशासनाने कात्री लावली आहे. 11 प्रभागांसाठी केवळ 50 लाखांची तरतूद केली आहे. परिणामी, प्रभागात विकासकामे करायची तरी कशी, असा संतप्त सवाल नगरसेवक उपस्थित करत आहेत. यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा समावेश आहे. 

महापालिकेच्या महसुली उत्पन्‍नापैकी बांधीव खर्च वजा जाता राहिलेल्या रकमेच्या पाच टक्के निधी मागासवर्गीय प्रभागातील विकासकामांसाठी खर्च करावा, असा नियम आहे. मागासवर्गीय प्रभागांच्या विकासासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरतो. त्यातून अनेक विविध विकासकामे केली जातात. त्यानुसार गेल्या वर्षी महापालिका प्रशासनाने सुमारे तीन कोटींची तरतूद केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात दीड कोटी खर्ची पडले. यंदा मागील वर्षाचे दीड कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षातील तीन कोटी असे साडेचार कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी नगरसेवकांतून केली जात होती. परंतु, प्रत्यक्षात 50 लाखांचा निधी दिला जाणार असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. 

शहरात सुभाष बुचडे (शुगर मिल),  सौ. कविता माने (कदमवाडी), कमलाकर भोपळे (टेंबलाईवाडी), सौ. शोभा कवाळे (विक्रमनगर), संतोष गायकवाड (संभाजीनगर), सौ. अश्‍विनी बारामते (नेहरूनगर), भूपाल शेटे (जवाहरनगर), सौ. वृषाली कदम (कळंबा फिल्टर हाऊस), सौ. रिना कांबळे (फुलेवाडी-रिंगरोड), सौ. वनिता देठे (कनेरकर नगर-क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर), अभिजित चव्हाण (क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर-जिवबा नाना पार्क) आदी नगरसेवकांचे प्रभाग मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती) आहेत. 2018-19 अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सभागृहात मांडण्यात आले. त्या अंदाजपत्रकावर सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक नाराज होते. परिणामी, सत्ताधारी पक्षाच्या गटनेत्यांनी उपसूचना दाखल करून अंदाजपत्रक मंजूर केले. त्यानंतर तत्कालीन महापौरांच्या स्वाक्षरीने उपसूचनेद्वारे ठराविक निधीची नव्याने मांडणी करण्यात आली. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने समान निधीचे वाटप केल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, आता त्यातही महापालिका प्रशासनाने दिशाभूल केली असल्याचा आरोप नगरसेवकांतून केला जात आहे.

हक्‍काचा निधी घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही

महापालिका अधिनियमानुसार बजेटमधील मागासवर्गीय निधी हा त्या-त्या प्रभागातील नगरसेवकांचा हक्‍काचा निधी असतो. महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षीच्या बजेटमधील निधी पूर्ण खर्च केला नाही. आताही 11 प्रभागांसाठी फक्‍त 50 लाखांची तरतूद केली आहे. मागासवर्गीय प्रभागावर हा अन्याय आहे. कोणत्याही स्थितीत आमच्या हक्‍काचा निधी घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असे नगरसेवक भूपाल शेटे, दुर्वास कदम, वैभव माने यांनी सांगितले.