होमपेज › Kolhapur › स्वयंसहाय्यित शाळा की भांडवलदारांच्या सहाय्यार्थ केलेली ‘शाळा’!

स्वयंसहाय्यित शाळा की भांडवलदारांच्या सहाय्यार्थ केलेली ‘शाळा’!

Published On: Mar 01 2018 1:38AM | Last Updated: Mar 01 2018 12:53AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

मागील काही शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने राज्यात स्वयंसहाय्यित खासगी शाळांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. मात्र, अशा शाळांना मान्यता देण्यामुळे राज्यघटनेने मुलांना दिलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा येत चालली आहे. त्यामुळे नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या या शाळा खरोखरच स्वयंसहाय्यित आहेत की, काही मूठभर भांडवलदारांसाठी शासनानेच केलेली ही शाळा आहे, अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात ही स्वयंसहाय्यित शाळांची टूम निघालेली आहे आणि विद्यमान सरकारच्या काळात मोठ्या जोमाने त्याची अंमलबजावणी सुरू असताना दिसत आहे. आघाडी सरकारने शुक्रवार दि. 4 जानेवारी 2013 याबाबतचा अध्यादेश सर्वप्रथम जारी केला. मात्र, त्या शैक्षणिक वर्षात अशा स्वरूपाच्या शाळांचे फारसे प्रस्ताव दाखल झाले नव्हते आणि जे दाखल झाले होते, ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यानंतर ऑक्टोबर 2014  मध्ये विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर स्वयंसहाय्यित शाळांची ही संकल्पना बंद पडली नाही; पण आस्तेकदम चालूच राहिली. सन 2017 मध्ये मात्र विद्यमान सरकारने स्वयंसहाय्यित शाळांबाबतचे धोरण नव्याने निश्‍चित करून मोठ्या प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.

14 जुलै 2017 मध्ये स्वयंसहाय्यित शाळांबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘आमच्या मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण ही उक्ती कृतीत आणण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची उत्तम रूढ प्रक्रिया राज्यात राबविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मुलाला प्रत्येक प्रकारच्या एकापेक्षा अधिक शाळेचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांना सर्वोत्तम शाळा निवडण्याचा अधिकार राहील, हा याचा महत्त्वाचा भाग आहे. असे केल्याने कमी पटसंख्येच्या शाळा या अकार्यक्षम शाळा आहेत, असेही सिद्ध होईल. म्हणून अकार्यक्षम शाळा व कमी पटसंख्येच्या शाळा यांची नोंदणी करून जास्त पटसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण शाळा राज्यात उभारण्यासाठी स्पर्धात्मक युग निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्पर्धात्मक युग निर्माण करण्यासाठी राज्यात मागेल त्याला शाळा ही संकल्पना राबविणे प्रस्तावित आहे’.

अध्यादेशातील या उतार्‍यावरून  ‘कमी पटसंख्येच्या शाळा म्हणजे अकार्यक्षम शाळा’, अशी शासनाची ठाम समजूत झाल्याचे स्पष्ट होते. अशा कमी पटसंख्येच्या शाळा या प्रामुख्याने ग्रामीण व दुर्गम भागातच असून त्यांच्या कमी पटसंख्येची कारणे गुणवत्तेपेक्षा अन्यच जास्त आहेत. एकीकडे प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक प्रकारच्या एकापेक्षा अधिक शाळांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे या अध्यादेशात नमूद आहे आणि दुसरीकडे कमी पटसंख्येच्या शासकीय शाळा बंद करून शासन गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शासकीय शाळांच्या पर्यायावर गदाही आणत आहे. त्यामुळे त्यांचा मोफत शिक्षणाचा हक्कही हिरावला जाणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे विद्यार्थ्याला प्रत्येक प्रकारच्या आणि एकापेक्षा अधिक शाळांचा पर्याय देत उपलब्ध करून देत असताना, यामध्ये आहे त्या शासकीय शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याबाबत कुठेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब या अध्यादेशानुसार शासनाने स्पर्धात्मक युग निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शाळा हे धोरण तर स्वीकारले, मात्र अशा शाळांच्या गुणवत्तेची ठाम हमी मात्र दिलेली नाही. अशा स्वयंसहाय्यित शाळांनी गुणवत्तेचे निकष मर्यादित कालावधीत गाठले नाहीत, तर त्या शाळा बंद करण्यात याव्यात, असेही शासनाने याच अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे.

आज राज्यात 5112 शाळा या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित स्वरूपाच्या आहेत. यातील बहुतेक शाळा या शासनाच्या याच स्वयंसहाय्यित शाळांच्या धोरणानुसार अस्तित्वात आल्या आहेत. शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत सर्वत्र या शाळांचा प्रसार झाला असून त्यापैकी बहुतांश शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. चालू झाल्यापासून यापैकी किती शाळांची गुणवत्ता कुणी मोजली, शासकीय शाळांच्या तुलनेत त्या किती गुणवत्तेच्या आहेत, या शाळांमुळे त्या-त्या भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता किती उंचावली, याबाबतच्या कोणत्याही आकडेवारीची किंवा आलेखाची आजघडीला तरी शासनाकडे कोणतीही नोंद नाही. त्याचप्रमाणे गुणवत्तेअभावी यापैकी काही शाळा शासनाने बंद केल्याचे एकही उदाहरण आढळून येत नाही. त्यामुळे ज्या उद्देशाने शासनाने या स्वयंसहाय्यित शाळा सुरू केल्या, तो उद्देश साध्य झाला, असे मानण्यास सध्या तरी कोणताही पुरावा नाही. उलट शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला शैक्षणिक दुर्दैवाचे दशावतार येत असल्याचे दिसत आहे.